लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्कालीन नेकपाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित विमलाकुमारी खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानून विपरीत कार्य रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेले बहुमत गुमाएको चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले सांसद खत्री एमाले संसदीय दलका बैठकमा सहभागी हुँदै आएकाले अहिले माओवादी रोजेको भन्नु कानून विपरीत भएको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा विचार व्यक्त गर्दै सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदहरू विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक रहेको टिप्पणी गरे ।

पोखरेलले फेसबूकमा लेखेका छन् –

लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ – लुम्बिनीमा नेकपा एमाले प्रदेशसभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो । दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रक्रिया अनुरूप नै हुनेछ ।

विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनुभएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानून विपरीत कार्य हो । यस प्रक्रियामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरू समेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमति जनाउनुभएको हो । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानूनी रूपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो ।

जनता समाजवादीका ४ जना सदस्यहरूलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारवाहीको षड्यन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

उहाँहरू अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नुभएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ ।

संविधानले चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद हो ।

जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।

सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकाहरूलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरूले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनुभएको छ, उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगान्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो ।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, ७ प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र रहने छ । विभिन्न माध्यमबाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद !