जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता शरतसिंह भण्डारीले अहिलेसम्मको स्थितिमा मधेशको मुद्दाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा केही मुद्दा फिर्ता गरेर विश्वासको वातावरण बनाउने आधार तयार गरेको बताएका छन्। तर,विश्वासको मतका लागि त्यति मात्र पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यसका लागि थप आधार बनाउन ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको कथन छ। अहिलेसम्मको स्थितिमा मधेशको माग सुन्न नै नचाहने ओलीले माग सम्बोधनगर्नु आफूहरूकोठूलो नैतिक जीतउनको जिकिर छ ।

अब पार्टीको कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिने उनको कथन छ ।

प्रस्तुत छ, जसपाका कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका भण्डारीसँग लोकान्तरकर्मी  अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएपछि जनता समाजवादी पार्टीमा संसदीय दलदेखि कार्यकारिणीमा समेत आ-आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव लागेका छन्। तपाईं सांसद र कार्यकारिणी सदस्य समेत भएकाले तपाईं जस्तै अन्य नेताहरू कति तानातानमा छन् ?

अहिले जसपामा मात्र होइन, हरेक पार्टीमा तानातानको अवस्था छ। राष्ट्रिय राजनीति नै तानातानको अवस्थामा परेपछि जसपामा पनि तानातान हुनु स्वाभाविक हो। त्यस कारण जसपाले पनि राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला आएको छ। राजनीतिक रूपमा जसपामा प्रस्ट कुरा के थियो भने हाम्रो मधेश मुद्दाको माग मुद्दा जसले नगदमा सम्बोधन गर्छ त्यो पार्टी वा सरकारसँग हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ ।

अहिले पनि सबै माग मुद्दा पूरा भएको छैन । त्यस कारण हामी आफैंले पार्टीभित्र गरेको प्रतिबद्धताभित्र बाँधिएका छौं। माग मुद्दाको सम्बोधनमा थप प्रगति भयो भने पार्टीभित्र निर्णय गर्नमा झन सहज हुन्छ।

वैचारिक हिसाबले, कूटनीतिक हिसाबले पनि केही आग्रह, पूर्वाग्रह पार्टीभित्र चलिरहने हुनाले तानातान भएको हो। तर, पार्टीले हालसम्म कुनै पनि निर्णय आधिकारिक रूपमा लिएको छैन। निश्चित रूपले पार्टीले कुनै न कुनै आधिकारिक रूपले त निर्णय गर्नु नै पर्छ।

तर,पार्टीले कार्यकारिणी वा संसदीय दलको बैठक बसेर कुनै आधिकारिक निर्णय गर्नुको साटो पूर्व राजपा र पूर्वसपाका अध्यक्षहरू जस्तै छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरेर बहुमत जुटाउने अभियानमा लाग्नु भएको छ। पार्टीको आधिकारिक बैठक किन बस्न सकेको छैन?

उपयुक्त समयमा पार्टीको आधिकारिक प्लेटफर्ममा बसेर निर्णय हुन्छ र जे निर्णय पार्टीले लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्छ त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ।

कुन पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना बढी छ?

एउटा कुरा त तय हो कि पार्टीका पाँचजना पदाधिकारीले बैठक बसेर जुन  पार्टी वा सरकारले हाम्रो माग मुद्दा पूरा गर्छ त्यो पार्टी वा सरकारसँग सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो। तर, त्यो निर्णयमा पनि सत्ता सहकार्यको कुरा भएको थिएन। त्यस सबालमा स्वाभाविक रूपले पार्टीका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग सरकार वा राज्यको सवालमा केही कुरा गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये केही माग सरकारले पूरा पनि गरेको छ। केही मुद्दाहरू फिर्ता पनि लिएका छन्। बाँकी मुद्दामा पनि समयमा नै केही भयो भने त्यस हिसाबले पार्टीभित्र पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ।

अर्कातर्फ सरकारको प्रतिपक्षी भूमिकामा त अहिलेसम्म कुनै प्रस्टता नै छैन। अहिलेको ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नका लागि जे क्लियारिटी हुनुपर्ने हो त्यो त शुरूदेखि नै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह नै गरेन । अहिलेसम्मको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत म दिन्नँ भनेर मात्र भनेको छ। विश्वासको मत नदिए पछि के गर्ने भन्ने कुरा त प्रस्ट पारेको छैन।

राजनीतिक, सैद्धान्तिक वा संख्याको आधारमा भन्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसविना त सरकारलाई विस्थापन गर्न सकिन्न। विश्वासको मत नदिने रे, ल त्यस पछि के गर्ने ? कांग्रेसमा अन्यौल छ।

सत्ता पक्षधर नेकपा एमालेमै पनि माधव कुमार नेपालले प्रस्ट कुरा गर्नु भएको छैन। उहाँले जे भने पनि एमालेको आधिकारिक कुरा त ओलीजीले भन्ने हो। माधव नेपालले भने पनि एमालेको आधिकारिक कुरा त हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा जसपा एक्लैको मतले त मात्र हुँदैन। सरकार बनाउनका लागि जसपा एक्लैले चाहेर हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै फेल भइसकेकाले जसपाभित्र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा पनि त छलफल चलेको विषय त हो। यद्यपि जसपाले त्यसको आधिकारिक निर्णय गरेको छैन, तर अनौपचारिक छलफलको विषय त बनेको पक्कै हो। त्यस्तो अवस्थामा कुन पार्टीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्ने निर्णय वा प्रस्ट खाका नभएकाले अहिलेको राजनीतिमा देखिएको बादल केही दिनपछि अर्थात २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हट्नेछ र एउटा आकार लिनेछ।

त्यो निर्णय गर्ने बेलासम्म वा निर्णय गर्दैगर्दा जसपाफुट्नेभन्ने आकलन पनि व्यापकरूपमा  भएको छ। ओली सरकार जोगाउन र ढाल्नका लागि के जसपा फुट्ने नै हो त?

पार्टी फुट्दैन। अहिले आ-आफ्नो विचारको पक्षमा समर्थन जुटोस् भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक निकास कसरी निस्किन्छ, मधेश मुद्दाको उपलब्धि कसरी हुने हो त्यस विषयमा सोच्नु आवश्यक छ। केही साथीले ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ तर हाम्रा लागि त सबै प्रतिगमनकारी नै हो नि !

संविधान सभा छाडेर आन्दोलनमा हामी आएका बेला उनीहरूले मधेशी जनताको अधिकारलाई कटौती गरेर संविधान जारी गरेको होइन? ३१ दलको आन्दोलनमा प्रचण्डले पनि हामीलाई मझदारमा छाडेर यू-टर्न गरेर १६ बुँदे सम्झौता गरी नेपाली कांग्रेसको सरकारमा गएर  संविधान जारी गरेको होइन ? त्यसैले हाम्रा लागि त प्रचण्ड र देउवा पनि प्रतिगमनकारी हो।

तर,अहिले दुबै पक्षले पार्टीको संयुक्त बैठकभन्दा पनि छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर अभियान चलाइरहनुभएको छ। त्यसको अन्तिम परिणाम त पार्टी फुट नै हो नि,होइन?

यो गलत भइरहेको छ। हस्ताक्षर संकलन अभियान जो कोहीले गरे पनि त्यो गलत कुरा हो। पार्टी एकताविपरीतको कुरा भइरहेको छ। मैले पनि सुनें कि हस्ताक्षर संकलन दुवै पक्षले गरिरहेको छ, त्यो गलत हो । बन्द हुनुपर्छ।

अहिले त प्रस्ट कुरा के छ भने जसपाले विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने निर्णय मात्र गर्नुछ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा यो कुराको छलफल होस् । कार्यकारिणीमा एउटा निर्णय भएपछि त्यहीअनुसार पार्टीको संसदीय दलमा पनि निर्णय हुन्छ।

तर,अहिलेसम्म कार्यकारिणी समिति वा संसदीय दलको बैठक नै बोलाइएको छैन नि?

कार्यकारिणी समितिका साथीहरू काठमाडौं आउनुभएको छ। अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ। हरेक पक्ष र विपक्षको राजनीतिक विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएर के हुने, नदिएर के हुने भने विषयमा वस्तुगत विश्लेषण गरेर हाम्रो पार्टीको हित केले हुने हो त्यो निर्णय पार्टीले गर्नुपर्छ।

तपाईंसहित पूर्व राजपा पक्षको तविश्वासको मत दिने भन्नेतर्फ नै झुकाव छ नि,होइन?संसदीय दलमा बहुमत पनि जुटेको भनिएको छ। के हो सत्य कुरा?

झुकावको कुरा होइन। राज्यसँग कुरा गरिएको सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले कमसेकम एउटा माग त पूरा गर्नु भएको छ। एक चरणको झुटा मुद्दा खारेजी भएर विश्वासको वातावरण त ओलीजीले बनाउनु भएको छ।  त्यतिले मात्रै विश्वासको मत दिनु नै पर्छ भन्ने कुराको आधार तयार हुँदैन।

अब,यो पाँच दिनमा ओली सरकारले तपाईंहरूको विश्वासको मत लिनका लागि के गर्नु पर्‍यो?बाँकी माग त यो पाँच दिनभित्रमा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ र? 

नियत र नियतिको कुरा हुन्छ। नियत सफा छ भने विश्वस्त तुल्याउने आधार ओली सरकारले बनाउन सक्छ। अहिले हामीले विश्वास गरेका छौं, किनभने त्यहाँ नियत र नियति दुवै सफा देखियो। तर, पछि थप माग पूरा गर्ने कुराका लागि थप प्रतिबद्धता आउनुपर्ने हुन्छ, जसले थप आधार खडा गरोस्। फेरि अहिले हामीले निर्णय गर्दा नेपालको समग्रमा राजनीतिक भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्नेहुन्छ।

तर,उपेन्द्र यादवजीले त ओली सरकारसँग कुनै पनि सहकार्य गर्न नसकिने भनेरभनिरहनुभएको छ नि ?

उपेन्द्रजीको निजी आग्रह हो त्यो, पार्टीको आग्रह होइन । व्यक्तिगत कुरा राख्न पाइन्छ। पार्टीको पदाधिकारी बैठक बसेर सबै पक्षसँग छलफल गरेर पार्टीमा बसेर नै निर्णय गर्ने कुरा भएको हो। अहिले समायोजन नभएको अवस्थासम्म आ-आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता दिइएको थियो। पार्टीको विधानबमोजिम त्यो पदाधिकारी बैठक कुनै निकाय होइन। केही गहन विषयमा गृहकार्य गर्नका लागि मात्र बनाइएको हो। कुनै पनि विषयमा निर्णय कार्यकारिणी समितिले मात्र गर्ने हो।

तर,हिजो मात्रै उपेन्द्रजीले आफ्नै निवासमा प्रचण्ड,माधव नेपालसँग बैठक गरेर जसपाको २२ सांसद मपुर्‍याउँछुभनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हल्ला पनि चलेको छ नि?

उपेन्द्रजीले २२ जनाको हस्ताक्षर आफ्नो गोजीबाट वा महन्थ जीले २२ जना सांसदको हस्ताक्षर आफ्नो गोजीबाट दिए पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन। पार्टीको बैठक बसेर जे निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयले मात्र आधिकारिकता पाउँछ। म पनि कार्यकारिणी समिति सदस्य हो, मलाई त थाहा छैन कि अहिलेसम्म कुनै बैठक बसेर त्यस्तो निर्णय गरिएको छ। दुवैजना अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएको निर्णय मात्र आधिकारिक हुन्छ। त्यो पनि कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय भएको हुनुपर्छ। मेरो गोजीमा बहुमत सदस्य छ भनेर कसैले भनेर हुन्छ ? हुँदैन।

पार्टीमा आफ्नो विचार राख्नुस्, बहुमतले त्यहाँ निर्णय हुने हो भने सबैले मान्छ। निर्वाचन आयोगमा हामीले दिएको कागजमा पनि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको कुरा मात्र आधिकारिक हुने भनेका छौं। अहिले राजपा वा सपा अस्तित्वमा छैन। अल्टिमेटली २६ गतेसम्म पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्छ। अहिले बहुमतको परीक्षण नै भएको छैन। त्यो बैठकमा मात्र बहुमत कता छ भन्ने कुराको निर्णय हुन्छ।

ओलीजीले विश्वासको आधार केही हदसम्म बनाएको तपाईंले पनि भन्नुभयो। अर्कातर्फ सरकार नै बनेको छैन,उता कहिले कुरा गर्ने र माग पूरा गराउने भन्ने सबाल पनि छ। त्यसो हो भने ओलीजीले अहिले केही भएपनि माग पूरा गराएको अवस्थामा विश्वासको मत दिने भन्ने पार्टी पदाधिकारी बैठकको छलफलको आधारमा निर्णय हुने सम्भावना कति छ?

उता अहिले सरकार नै बनेको छैन भने के नगद माग्ने? तर, उहाँहरू सरकारमै यसअघि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा पनि होइन नि । उपेन्द्रजी दुई बुँदे सहमति गरेर ओली सरकारमा जानुभएको बेला जब संविधान संशोधन वा अन्य माग पूरा गराउन प्रयास गर्नुभयो त्यतिबेला त्यही पार्टीमा र सरकारमा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्थ्यो नि। उपेन्द्रजी जब सरकारबाट मुद्दाको लागि बाहिर आउनु पर्‍यो त्यो बेला प्रचण्डजी र माधवजी किन उपेन्द्रजीको पक्षमा उभिनु भएन ?

जुन तरिकाले उपेन्द्रजीलाई ह्युमिलिएट गरेर हटाउनुपर्ने अवस्था आयो त्यो बेलामा प्रचण्डजीले त भन्नु पर्थ्यो नि, यसरी हुँदैन भनेर । उपेन्द्रजी मेरो विश्वासमा सरकामा आउनु भएको हो। उपेन्द्रजीलाई हटाउने हो भने म पनि सरकारबाट हट्छु भन्नुपर्थ्यो नि ! तर, उहाँहरू दुवैमध्ये कसैले पनि केही भन्नु भएन नि ! तब न बुझ्ने कि दु:खमा साथ दिएको प्रचण्ड र माधj नेपाललाई अहिले साथ दिने हो। सुखमा त सबैले साथ दिन्छ।

केपी शर्मा ओली जो मधेशको माग मुद्दामा टोटल नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो, सुन्न पनि नचाहनेले आज माग सम्बोधन गर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त्यो हाम्रो नैतिक जीत पनि हो। त्यसलाई पार्टीले सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ।