काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबैधानिक परिषद्को गरिमालाई समाप्त गर्ने गरि परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई संकुचन गर्दै संविधानको मर्यादा विपरित संबैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएको छ ।  संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश अन्र्तगत हुने बैठकमा भाग नलिने पनि सो पार्टीले निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी अन्य सदस्यलाई पनि परिषद्को बैठकमा भाग नलिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति निवासलाई एउटा पार्टीको कार्यालय जस्तो बनाएको भन्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई आलोच्य नबनाउन पनि काँग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले पटक पटक एमाले विवाद मिलाउने गरी शीतल निवासबाटै सक्रियता जनाउँदै आएको काँग्रेसको ठहर छ ।