नेपाली राजनीतिमा कुनै ठूलै चमत्कारिक घटना नभए सोमवार संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके पनि मुलुक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने लगभग निश्चित देखिएको विश्वस्त उच्चस्तरीय स्रोतले लोकान्तर डट्कमसँग दाबी गरेको छ ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर (तीनै जनाले आ–आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा) संयुक्त हस्ताक्षरसहित बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएर राष्ट्रपतिलाई नबुझाउँदासम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक चुनावतर्फ जाने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतको दाबी छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा, दाहाल र ठाकुरको संयुक्त हस्ताक्षर सहितको बहुमत सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको आधिकारिक दस्ताबेज बाहेक अरूलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्ने सम्भावना नरहेको विशेष स्रोतले लोकान्तर डट्कमलाई बतायो ।

बालुवाटार भने यी तीन नेताले एउटै कागजमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेर बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । 

‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनका लागि अहिले देउवा, प्रचण्ड र ठाकुरको संयुक्त हस्ताक्षर भएको पेपरमा बहुमत सांसदको पनि हस्ताक्षर भएको दस्तावेज आवश्यक पर्छ । ठाकुरले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने बताइसकेकाले तीन नेताको संयुक्त हस्ताक्षर सम्भव छैन । त्यसो हुँदा फेरि पनि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओलीले नै निरन्तरता पाउनेछन् र ओलीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानेछन्,’ स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार (आज) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन प्रयास गर्दैछन् । तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग शून्य जस्तै छ । एमालेभित्रको माधव नेपाल पक्षका सांसद राजीनामाका लागि तयारी अवस्थामा छन् । ओलीलाई पदच्युत गर्न माधव नेपाल समूहले राजीनामा गरेपनि नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना अत्यन्त झिनो रहेको स्रोतको दाबी छ । 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार यस्तो हुनेछ अबको राजनीतिक परिदृष्य

१. प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रयास गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमवार दिउँसो १ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले सोमवार नै विश्वासको मतमाथिको प्रक्रिया टुंग्याउने छ । अहिलेसम्मको परिदृष्य अनुसार ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिएको छैन । 

२. प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सर्वदलीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापन गर्न लागिपरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास गर्नेछन् । तर यी दुई दलको मात्र प्रयासले सार्थकता पाउनेछैन ।

३. नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपनि केही संवैधानिक र कानूनी झञ्झटले गर्दा ओलीइतरको नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेस लगायतका दलले आफूहरूसँग बहुमत रहेको सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यो भनेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संयुक्त हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर हामीहरूसँग प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

ठाकुर राजपा संसदीय दलको संसदीय दलको नेता थिए । ठाकुरकै अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बस्दै आएको छ भने संसदीय दलको निर्णयमा ठाकुरकै हस्ताक्षरमा पत्राचार गर्ने गरिएको जसपाको भनाइ छ ।

४. जसपाले अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यदि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न जसपाले समर्थन गर्ने हो भने जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नु पर्छ । सोमवार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म महन्थले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छैनन् ।

बरु हिजो नै देउवालाई भेटेर आफूहरु तटस्थ बस्ने सुनाएका छन् । सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान नगरेपनि महन्थ खासमा ओलीसँगै  रहनेछन् । महन्थको हस्ताक्षरविना नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । अर्थात महन्थले देउवा र प्रचण्डसँग एउटै पेपरमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र त्यसले मात्र वैधानिकता पाउनेछ । अन्यथा संविधानतः राष्ट्रपतिले अन्य कागजातको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने छैनन् ।

५. जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छ । उनीहरूले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा ओलीविरुद्ध भोट हाल्ने बताउँदै आएका छन् ।

बाबुराम/उपेन्द्रसँग बहुमत नै भएपनि महन्थको हस्ताक्षरविना जसपाले नयाँ सरकार गठनको लागि समर्थन गरेको ठहरिँदैन किनभने जसपाको संसदीय दलको काम कारवाहीमा ठाकुरले हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा बाबुराम/उपेन्द्र पक्षले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल गठन गर्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा पनि विपक्षी गठनबन्धनसँग बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ । 

६. राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार सरकार गठनको लागि जसपासहित कांग्रेस र माओवादीको संसदीय दलको नेताले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संख्या पुर्‍याउन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा रहेको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । यही सम्भावना नै प्रबल रहेकाले ओलीले माधव नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामालाई खासै महत्त्व दिएका छैनन् । 

७. संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेपछि ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । स्रोतका अनुसार ओलीले पुनः नियुक्ति पाउनासाथै फेरि विश्वासको मत लिन प्रयास गर्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त भयो भने १८ महिना सरकार चलाउने छन् । तर त्यो प्रयास पनि सफल भएन भने उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश अर्थात चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्छन् । पुनः नियुक्ति लिएर संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछन् वा त्यो अगावै भन्ने चाहिँ स्रोतले खुलाएन । 

८. विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लैजाने पुरापुर तयारी गरेको विशेष स्रोतको दाबी छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर मुख्य दलहरूले नै बहुमत जुटाउन नसकेको अवस्थामा कुनै सांसदले बहुमत जुटाउने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन् । 
गत बुधवार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा पनि ओलीले विश्वासको मत नपाए चुनावमा जाने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।