०७ असार २०८३, आइतबार

सहमतीय सरकारको कसरत असफल, देउवाको ध्यान बहुमतीयतिर

कात्तिक २०, २०७४
सहमतीय सरकारको कसरत असफल, देउवाको ध्यान बहुमतीयतिर

काठमाडौं, १७ जेठ— राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको एक हप्ताको समयसीमा प्रभावकारी पहलबिनै आज सकिँदै छ ।

सहमति सरकार गठनका लागि भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाएपनि त्यो फलदायी हुन सकेन । देउवाले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्र होइन मधेश केन्द्रित राजपाका शीर्षस्थ नेताहरु समेत उपस्थित भएनन् ।

एमाले र राजपाका शीर्ष नेताबिनै बसेको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने तर नेतृत्व भने ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले नै गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । उनले सहमतिमा सरकार गठन नभए बहुमतीय प्रक्रियामा गइने समेत बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिँदै गर्दा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नभएको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस सभापति देउवा जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यो बहुमतीय प्रक्रियाबाटै हुने पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताइएको छ ।

त्यही बुझेर देउवाले सर्वपक्षीय भन्दा पनि दलका नेताहरुलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् भने सोहि बमोजिम प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र माओवादीले उनैलाई सघाउने बताएको छ ।
यसैबीच सहमतीमा सरकार बनाउने समयसीमा सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाएकी छन् ।

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सरकार गठनका विषयमा जानकारी लिन बुधबार राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाएकी हुन् । दलहरुले आग्रह गरेमा राष्ट्रपतिले सहमतिको आधारमा सरकार गठनको लागि समय थप गर्नेछिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।

तोकिएको म्यादभित्र सहमतीय सरकार बन्न नसकेमा संविधानको धारा २९८ को उपधारा (३) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

कांग्रेससँग विगतमा भएको भद्र सहमति अनुसार प्रधामननत्री प्रचण्डले जेठ १० मा राजीनामा गरेपछि सरकार कामचलाउको हैसियतमा परिणत भएको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्