एमालेको खनाल–नेपाल समूहमा केपी ओलीले आफूहरूलाई जसरी पनि लखेट्ने नीति बनाएको विषयमा एकमत भए पनि सांसद पदबाटै राजीनामा दिएर पार्टी विभाजनकै उद्घोष गर्ने या नगर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ । 
खनाल–नेपाल समूहमा निर्णायक मानिने नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले सकेसम्म पार्टी मिलाउनुपर्ने र अन्तिमसम्म कसरत जारी राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

अरु सांसदहरूले भने पदाधिकारीले गर्ने निर्णय मान्य हुने भन्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । अरू स्थायी कमिटी सदस्यले पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यलाई निष्कर्ष निकाल्न म्यान्डेट दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यमा खनाल, नेपाल, रावल, भुसाल, पाण्डे, भट्टराई र विष्ट छन् । नेता भुसालले ओलीसँग आत्मसमर्पण नगर्ने धारणा राखे ।

अहिले नै राजीनामा नदिए पनि संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत बन्ने ओली सरकार धेरै नटिक्ने भएकाले धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारका लागि लबिइङ गर्न सकिने राय पनि खनाल–नेपाल समूहमा आएको छ । धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय आबद्धता खुल्नुपर्ने भए पनि धारा ७६(५) अनुसार जुनसुकै सदस्यको पनि हस्ताक्षरसहित दाबी गरे पुग्छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।