भारतको पश्चिम बंगालको राजनीतिक तस्वीर निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ ।

दुईसयभन्दा बढी सीट जित्ने नारा दिएर मैदानमा ओर्लेको भारतीय जनता पार्टीले जम्मा ७७ सीट ल्यायो । 

निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएपछि राज्यका विभिन्न भागमा भएका हिंसामा विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना समर्थकको मृत्यु भएको छ । 

भाजपाले आफ्ना सबै विधायकहरूलाई केन्द्रीय सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ । 

चुनावमा हारेका उम्मेदवारको सुरक्षा पनि मे ३१ सम्म बढाउने निर्णय लिइएको छ । 

तर केन्द्रीय नेतृत्वको यस निर्णयले पार्टी समर्थकहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

पूर्व बर्दवानमा हिंसाको पीडा खेपेका एक कार्यकर्ता देबेन मण्डलले तमाम विधायक र नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा दिन वा साथ रहन विफल भएको आरोप लगाए । ‘उनीहरूलाई सुरक्षा किन चाहियो ? सुरक्षा त कार्यकर्तालाई चाहिएको छ,’ उनले भने । 

राज्यको सत्तारूढ दल तृणमूल कांग्रेसले केन्द्र सरकारको फैसलालाई आलोचना गर्दै कानून र व्यवस्था मिलाउने काम राज्य सरकारको भएको बताएको छ । 

बंगालको राजनीतिमा पहिलोपटक यसरी सबै विपक्षी विधायकलाई सुरक्षा दिइएको हो । 

भाजपाको दुई नेताले विधानसभाको साटो संसद्को सदस्यतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । फलस्वरूप सदस्यहरूको संख्या घटेर ७५ पुगेको छ । 

विपक्षी दलका नेता शुभेन्दु अधिकारी र मुकुल राय समेत १६ जना नेताहरूलाई जेड क्याटेगोरीको सुरक्षा दिइएको छ । अन्य विधायकलाई एक्स वा वाई क्याटेगोरीको सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ । 

तर भाजपाकै नेताहरूको एक समूहले यस निर्णयका कारण मानिसहरूमा गलत सन्देश जाने खतरा रहेको विश्वास गरेको छ । 

वरिष्ठ पत्रकार तापस मुखर्जी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक निर्णय हो तर यसले भाजपाको छविमा हानि हुने समभावना छ । सुरक्षाकवचमा रहँदा नेताहरू आम मानिसबाट टाढिनेछन् । शायद भाजपालाई यी विधायकहरू तृणमूलतिर फर्केलान् भन्ने डर होला । अनि सुरक्षाको बहाना बनाएर उनीहरूमाथि निगरानी राख्न खोजिएको हुनुपर्छ ।’

विधायकहरूले त सुरक्षा पाउँछन् तर पार्टीका आम कार्यकर्ताले पाउँदैनन् । यस्तो स्थितिमा पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकमा असन्तोष उत्पन्न हुन सक्छ । 

राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले विधायकलाई केन्द्रीय स्तरबाट सुरक्षा उपलब्ध गराउनु समस्याको स्थायी समाधान नभएको बताएका छन् । यसबाट पार्टी कार्यकर्ताको नेताप्रतिको मोहभंग हुन सक्ने उनीहरूको कथन छ ।