धरानको १ सय ५८ बिघा सरकारको नाममा फिर्ता

तस्वीर सौजन्य : राजधानी दैनिक

 सुनसरी धरानस्थित सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भएका बेला सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन ‘तोक आदेश’ भएको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको हो । सापकोटाले १५ वैशाख २०७३ मा व्यक्तिको नाममा हुने तोक आदेश दिएका थिए ।


Advertisement

सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जग्गा अधिग्रहण भएर सट्टा भर्ना भएपछि पनि भूमाफियाको सञ्चालमा जग्गा किनबेच भइरहेको थियो । जग्गा अधिग्रहण भएर सट्टाभर्ना पछि पनि भूमाफियाले किनबेच गरेपछि सरकारले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । ३ सय ४८ बिघामध्ये सरकारले १ सय ५८ सरकारको नाममा आएको छ ।

जनसञ्चार मञ्च धरान सुनसरी नेपाल नामक संस्थाले २२ भदौ २०७१ मा धरानको सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिएको जग्गा रोक्का गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थियो । निवेदनको आधारमा वन मन्त्रालयका सचिवले सो जग्गा रोक्का गरेका थिए ।

जग्गा रोक्कासँगै वन मन्त्रालयले बनाएको जाँझबुझ समितिले तथ्य प्रमाण बुझेको थियो । तथ्य प्रमाण हेरेर वन मन्त्रालयका सचिवले ‘१८ असार २०७१ मा सर्वोच्चले तथ्य प्रमाण नहेरी सट्टा भर्ना भएको देखिँदा सो जग्गा किनबेचमा रोक्का लगाउनू’ भनी निर्णय गरेका थिए ।

तर, तत्कालीन वनमन्त्री सापकोटाले सचिवले गरेको निर्णय खारेज गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा हुने तोक लगाएका थिए । राजनीतिक दलको स्थानीय पार्टी नेताको सर्वदलीय बैठकले ४२ मध्ये २८ बिघा जग्गा सरकारको नाममा हुने र बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने निर्णयसमेत हालका सभामुख सापकोटाले ‘कार्यान्वयन गर्नू ?’ भनी तोकआदेश दिएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा १० वैशाख २०३५ सालमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसको सट्टा भर्ना मोरङमा दिइएको थियो । ६ असोज २०३५ मा तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अधिग्रहण भएको जग्गा सरकारको नाममा हुने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ मा सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा सम्बन्धित जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले तत्कालीन वनमन्त्री तथा हालका सभामुख सापकोटालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिन तोकआदेश दिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

साथै, किर्तेमा ठगी मुद्दा चलाउन प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई सिफारिस गर्ने भनेको छ । समिति प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ वैशाख २०७६ मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन १४ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले बताए ।

यसरी अधिग्रहण भयो
धरानमा खानेपानी हाहाकार मच्चिरहेका बेला २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुनसरीको अनौपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । स्थानीयले खानेपानी माग राखे । यसका लागि सर्दु जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत चिउरीबास सुचुंगासमेतबाट खानेपानी ल्याउने वीरेन्द्रबाट आदेश भयो ।

सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणापछि १ सय ८० परिवारलाई अन्तै स्थान्तरण गर्ने र सो जग्गाबराबर सट्टाभर्ना गरेर अर्को ठाउँमा जग्गा दिने निर्णय भयो ।

तत्कालीन अञ्चलाधीश बैठकले २९ परिवार थप गरेर २ सय ९ परिवारलाई स्थान्तरण गर्ने निर्णय गराए । २ सय ९ परिवारको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्टा १५ धुर जग्गा अधिग्रहण गरिएको तथ्यांक छ । त्यहाँ अधिग्रहणपछि २ सय ९ परिवारलाई मोरङ अमरदह बहरेवनमा पथ्री सट्टा भर्ना दिइयो ।

राजा वीरेन्द्रको २०३६ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमण क्रममा कोशिरहा, हुम्स, दुम्सलगायत ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गरेर सम्पूर्ण ठाउँबाट विस्थापित भएकाका लागि ३ हजार १ सय ५६ बिघा जग्गा छुट्याइएको छ ।

त्यतिबेला सट्टाभर्ना गर्ने समय मापदण्ड बनाएर विस्थापितलाई जग्गा सट्टा भर्ना गरिएको कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येकलाई १ बिघामा नछुट्याई सट्टा भर्नाबापत खेतीयोग्य जमिन दिने निर्णय भएको थियो ।

२ बराबर १ बिघा जग्गा दिने गरेर मापदण्ड बनाइएको थियो । यसरी सबैले सट्टा भर्नाबापत जग्गा पाएको अभियन्ता तथा अधिवक्ता कोइरालाले बताए ।

अधिग्रहण गरेर सट्टा भर्ना भएको जग्गा २०३८ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । अञ्चलाधीशको निर्णय मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयन नभएपछि पछि स्थानीय जग्गाधनीले दाबी गरेका थिए ।

अधिग्रहण जग्गा यसरी किनबेच
धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणासँगै अधिग्रहण भएको जग्गा सरकारको नाममा आउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विस्तारै सो क्षेत्रको जग्गाको भाउ अकासियो ।

जग्गाको भाउ बढेपछि भूमाफियाले सुरुमा अधिग्रहण भएको व्यक्तिको नामबाट मालपोतसँग मिलेमतोमा आफ्नो नाममा ल्याए । स्थानीयले सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा किनबेच भएपछि रोक्न माग गर्दै आवाज उठाए ।

सुनसरी जिल्ला विकास समितिले अधिग्रहण भएको जग्गा किनबेच भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रोक्न पत्र पठायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सट्टा भर्ना भइसकेको जग्गा रोक्का राख्न १९ असार २०५८ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा पत्र पठायो ।

मालपोत कार्यालयले अधिग्रहण भइसकेको सबै जग्गा रोक्का राखिदियो । त्यतिबेलासम्म सो जग्गा ९० प्रतिशत किनबेच भइसकेको अभियन्ता युवराज कोइराला बताउँछन् । मालपोत कार्यालयले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएपछि सुरागी राईका नाति बिर्खे राईले आफूले सट्टाभर्नाबापत जग्गा नपाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले ।

जबकि सुरागी राईले सो जग्गाको सट्टा भर्नाबापत मोरङको बहरेवन गाविस–९ मा कित्ता नं २० मा २ बिघा १० कठ्ठा १३ धुर जग्गा पाइसकेका थिए । हजुरबाको नामको जग्गा नाति बिर्खे राईले १० माघ २०४२ मा बाबु पनि बितिसकेकाले आफ्नो नाममा नामसारी गरेको रेकर्ड छ ।

उनले आफ्नो बाजेको नाममा रहेको जग्गाको हकदार ‘म हुँ मैले सट्टाभर्नाबापत जग्गा पनि पाएको छैन’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । जग्गा रोक्ने कार्य गैरकानुनी भएको उनको निवेदन थियो ।

जिविस सुनसरीले बिर्खेका हजुरबुबाले सट्टाभर्नाबापत जग्गा पाइसकेको र उनको नाममा २०४२ मा नामसारी भएको भन्दै लिखित जवाफ पठायो । सर्वोच्चले जिविसको लिखित जवाफ अस्वीकार गर्दै प्रमाणपुर्जा पेस गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर बर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने फैसला गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्