काठमाडौँ, १८ जेठ- दलहरूबीच सरकार गठनमा सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा बहुमतीय प्रक्रियाका सुरु गर्न बिहीबार आह्वान गर्ने भएकी छिन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दिइएको सात दिनको समय बुधबार सकिएको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमुख तीन दलसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ दलका नेतालाई बुधबार शीतलनिवासमा बोलाएर सहमतीय सरकार गठनको प्रयासबारे जानकारी लिएकी थिइन् । तर, छलफलमा सहभागी प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सहमतिको सम्भावना कम देखिएको भन्दै प्रयास जारी रहेको बताएका थिए ।
राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहमति नजुटेकाले बिहीबारै राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्लाई पत्राचार गर्ने उनका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले तपाईंहरू सहमतिमा पुग्नुहुन्न भने बिहीबार बहुमतीय प्रक्रिया आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूलाई बताइसक्नुभएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘अब बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संसद्ले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
राष्ट्रपतिका तीन कुरा
१. सहमति भए राम्रो, नभए बहुमतीयदेशको परिस्थिति जटिल छ । संविधानअनुसार मैले राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा ७ दिनभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिएँ । तर, त्यसअनुसार तपाईंहरूले कति प्रयास गर्नुभयो ? के–के उपलब्धि हासिल भए ? जानकारी लिन छलफलका लागि बोलाएकी हुँ । अझै कोसिस गर्नुस्, निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयनका लागि एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, सहमतिमा पुग्नुहुन्न भने बिहीबार बहुमतीय सरकारका लागि पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
२. संविधानको सर्वस्वीकार्यता नघटोस्सबै मिलेर संविधान बनाउनुभयो । तर, संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा झन् स्वीकार्यता घट्ने स्थिति नबनोस् । एउटालाई चित्त बुझाउने नाममा अर्कोले चित्त बुझाएन भने स्वीकार्यता घट्न सक्नेप्रति सचेत हुनुस् । संविधानको स्वीकार्यताको मापन नै निर्वाचनबाट हुने हो, त्यतातिर ध्यान जाओस् ।
३. सरकार गठनले निर्वाचन प्रभावित नहोस्आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुस्, तर सरकार गठनलगायतका कुनै पनि कामले पूर्वनिर्धारित निर्वाचनलाई असर पर्नुहुँदैन । पटक–पटक निर्वाचन सार्ने काम गर्नु राम्रो होइन, तोकिएको मिति भन्ने, तर निर्वाचनको मिति यताउति गर्ने काम अब नहोस् । सरकार गठनमा समय लाग्यो भनेर जनताको संविधानप्रदत्त मताधिकार हनन हुनु राम्रो हुन्न, निर्वाचन कुनै हालतमा नरोक्नुस् ।
