सर्वाेच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमणको महामारीका बेला नागरिकले उपचार नपाई मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले दिएको अन्तरिम आदेशमा उपचार नपाई नागरिकको मृत्यु हुनु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था भएको उल्लेख छ ।

सर्वाेच्चले ७ दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरी स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन समेत आदेश दिएको छ ।

आदेशमा तेस्रो वा यसपछि आउन आउनसक्ने सम्भावित संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्वतयारी गर्न समेत आदेश दिइएको छ ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ –