०२ असार २०८३, मंगलबार
कोभिड–१९ संकटको रोकथामका लागि सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई दिएको जानकारी अनुसार कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ ।
स्वास्थ्य आपतकालका बेला पूर्ण बन्द वा नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न आदेश दिन सकिने, द्रूत प्रतिकार्य टोली सञ्चालन गर्न सकिने, कोभिड–१९ एकीकृत केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने, एकीकृत उपचार प्रणाली व्यवस्था गर्ने, एकद्वार प्रेषण प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
‘यी सबै विषयमा छलफल भए पनि निर्णय केही पनि भएन,’ ती मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘आवश्यक पर्दा द्रूतगतिमा समस्या समाधान गर्न सेना, प्रहरी, लगायत अन्य सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।’
कोरोना विरुद्धको खरिद गर्न महामारीको अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई संशोधन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठकमा जीटुजी माध्यमबाट खोप खरिद गर्ने र महामारीको अवधिसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
अन्य नियमित बढुवा लगायतका प्रशासनिक निर्णय भएको जनाइएको छ ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकमा कानूनी झन्झटका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समस्या परेको, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गर्न कानूनी झमेला भएको जस्ता कुरा उठेका थिए ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि कानूनी झन्झटका कारण सबै अस्पताललाई युनिफाइड कमाण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न नसकिएको निष्कर्ष आइतवारको सीसीएमसी बैठकले निकालेको थियो ।
सीसीएमसी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नहुने बताएका थिए ।
‘प्रक्रिया छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा र दिनमा गर्ने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जे जे गर्नुपर्छ गर्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए ।
