०१ असार २०८३, सोमबार
गत साल यस बेला संसद्मा बजेटपूर्वको छलफल सकिएको थियो । कोरोना (कोभिड–१९) कहरबीच वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीले परिकल्पना गरेको अवधिभित्र छलफल सकेको थियो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ तर यो पटक राजनीतिक उतारचढावका कारण प्री–बजेट छलफलबिना नै बजेट पेस हुने निश्चित भइसकेको छ ।
हालसम्म बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छैन । संसद् सचिवालयले भने कुनै पनि बेला अधिवेशन सिफारिस र आह्वान हुनसक्ने भन्दै आन्तरिक तयारी भने पूरा भएको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रावधानअनुसार सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि करबाहेक विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम १४२ (४) अनुसार यस्तो छलफल बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त नियममा भनिएको छ, “... उपनियम २ बमोजिमको छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै समाप्त भइसक्नुपर्ने छ ।”संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण यो पटक प्री–बजेट छलफलको समय टरेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
