जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिन खोजेकै दिन संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो निर्वाचित भएको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरमा दर्ता भएको पत्र मान्य नहुने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकान्तरलाई प्रतिक्रिया दिए । सहमति र एकताको सन्देश दिन विज्ञप्ति जारी भएकै दिन सहमतिविपरीत पत्र दर्ता हुनुका पछाडि गलत उद्देश्य रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘सहमति भएको केही समयमै पत्र दर्ता हुनुका पछाडि मनसाय गलत छ, सहमतिलाई काउन्टर दिने उद्देश्यले पत्र दर्ता भएको शंका पैदा गर्छ । यसले एकता प्रक्रियामा असर गर्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया रहेको र प्रक्रिया अनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताए । ‘पार्टीको विधान अनुसार संसदीय दलको विधान पारित भएर प्रक्रिया अनुसार दल नेता चयन हुने हो । दल नेताको उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, मतदान, मतगणना भएर दल नेता निर्वाचित हुन्छ । यसरी पत्राचार गर्ने काम मान्य हुँदैन,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा दल नेताबारे महन्थजीसँग कुनै छलफल भएको छैन ।’ 

अध्यक्षद्वयले ८ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकता कायम रहेको तथा अन्य निर्णय लिन जेठ ८ गते कार्यकारिणी बैठक बोलाइएकै दिन महतो संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन भएको पत्रमा ठाकुरले हस्ताक्षर गरेर सचिवालयमा दर्ता गराएपछि एकतामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ । 

अध्यक्ष यादव पक्षीय नेता कार्यकारिणी सदस्य तथा सांसद इस्तियाक राईले पार्टी एकता नहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो पत्र पठाइएको बताए ।

‘सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएकै दिन त्यो पत्र जानुमा ठाकुरजीको पनि सहमति हुने कुरा हुँदैन, महतो निकट केही व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्,’ राईले भने, ‘त्यो १ गते नै लेखिएको पत्रलाई आज ४ गते बनाएर पठाएका रहेछन्, त्यसले मान्यता पाउँदैन ।’

संसदीय दलको समायोजन भएर बनेको विधानलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अनुमोदन गरेको अवस्थामा मात्र संसदीय दलको नेता चयन हुने उनले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि पनि कार्यकारिणीको बैठक बोलाइएको हो ।

दुवै जना अध्यक्षको हस्ताक्षर सहितको अर्को पत्र पठाएर आजको पत्रलाई मान्यता नदिइने उनले बताए । अध्यक्ष यादवले महतोलाई नेता निर्वाचित गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद सचिवालयलाई जेठ २ गते नै पत्राचार गरिसकेका थिए ।