प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल र तुलसीराम पोखरेलले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।

'प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको गैरसंवैधानिक सिफारिश तथा सोही आधारमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको संसद् विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी संविधानको धारा ७६ (३), (४), (५), (६) मा भएको प्रक्रियाको पूर्णत: परिपालना नहुने गरी विपक्षीद्वारा गरिएको संसद् विघटनको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरसंवैधानिक भई उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाऊँ,' रिटमा भनिएको छ ।

साथै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णयहरू तत्काल कार्यानव्यन नगर्नू, नगराउनू भन्ने समेत व्यहोराको आदेश विपक्षीका नाममा जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

उक्त रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।