काठमाडौँ, १९ जेठ - स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले भटाभट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न थालेपछि सरकारले त्यसमा नियन्त्रण गरेको छ । कार्यविधि र मापदण्ड नबनुन्जेल बृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले बुधवार पारित गरेको ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश’ ले गाउपालिका, नगरपालिका, महानगर/उपमहानगरलाई आफूखुशी पैसा बाँड्न रोकेको हो, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
