०८ साउन २०८३, शुक्रबार
विभिन्न सात किसान संगठनहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई प्रतिगमन, तानाशाही र फासीवादको दिशातर्फ धकेल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमवार विभिन्न ७ किसान संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस घटनामा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानुभक्त सिग्देल, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इञ्चार्ज कृष्ण राणाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सत्ता टिकाउन गरिएका जनहित विपरीतका कार्यहरूले देशभरका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानहरूका साथै सबै राष्ट्रभक्त तथा लोकतन्त्रप्रेमी जनसमुदायलाई आक्रोशित तुल्याएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘कोभिड महामारीबाट जनताको जिउधनको रक्षा गर्न अग्रसर हुनुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न तयार प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारहरूका गतिविधिहरूले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता समेत गम्भीर खतरामा पर्नसक्ने देखिएको छ ।’
