१२ असार २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलीय समर्थन जरुरी नभएको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताको अन्तिम तयारी गरेका छन् । आइतवार नै रिट दर्ता गर्ने भने पनि समय नपुगेको भन्दै सोमवार दर्ता गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।
सर्वोच्चमा जानुअघि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका निवर्तमान सांसद संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएका छन् ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, सतीशकृष्ण खरेल, मुक्ति प्रधान योगेन्द्र कार्की लगायतले रिट तयार गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ लगायतले अन्तिम रूप दिएका थिए ।
धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेको जो कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न योग्य भएको संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने र समर्थन पनि दलको आधारमा नभई व्यक्ति सांसदले गर्न पाउने रिटमा दावी गरिएको स्रोतले बतायो ।
हिजो १ सय ३० भन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिए । रिट दर्ता गर्ने बेलासम्म यो संख्या बढ्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
माधव नेपाल पक्षमा लागेका एमालेका प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । उनलाई मनाउन नेताहरूले कोशिश गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
