पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व सभामुखहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी गराइन् ।

सभामुखले आयोजना गरेको छलफलमा ४ जना पूर्व सभामुख सहभागी भएका थिए ।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने सहभागी थिएनन् । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा संकटको निकास के हुनसक्छ ? सभामुखको भूमिका के हुनसक्छ भनेर बोलाउनुभएको थियो । हामीले एउटै स्वरमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्यौं,’ घर्तीले भनिन्, ‘जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथिको आक्रमण भयो । २–२ पटक विघटन गरियो, पूर्णतया असंवैधानिक छ भन्ने ठहर गरियो ।’

माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेकी घर्तीले प्रतिनिधिसभा विघटन सरासर असंवैधानिक र जनमतलाई अपमान गर्ने किसिमले भएको बताइन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई समाप्तिको झझल्को दिने कामको निन्दा गर्नेमा एकमत भयौं । सदस्यहरू अदालतमा आफैं उपस्थित भएर निवेदन दिनुभएको छ, अदालतले छिटोभन्दा छिटो न्याय निरुपण दिनुपर्ने भन्नेमा सहमत भयौं,’ घर्तीले भनिन् । 

सभामुखसँगको छलफलपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जनमत निर्माण गर्न सक्ने बताए । सभामुख सापकोटाले संविधानविद्हरूसँग पनि परामर्श गर्ने जानकारी गराएका थिए ।

संसद भवनमा आयोजित छलफलमा पूर्व सभामुख पौडेल, घर्ती र कृष्णबहादुर महरा उपस्थित थिए भने तारानाथ रानाभाट भर्चुअल बैठकमा सहभागी भएका थिए ।