२१ जेठ २०८३, बिहीबार
चीनले श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा नयाँ पोर्ट सिटी बनाउन लागेको छ । त्यसको ठेक्कापट्टा एक चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ ।
श्रीलंकाको संसद्ले यससम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनपश्चात् पारित गरेको छ ।
विधेयकलाई विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले यसमा जनमतसंग्रह गर्न समेत भनेको थियो । तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिदियो ।
केही सञ्चारमाध्यममा कोलम्बो पोर्ट सिटी जानका लागि बेग्लै राहदानी आवश्यक रहने भनी खबर छापिएको छ तर आधिकारिक रूपमा यसको पुष्टि गरिएको छैन ।
सदनमा राजपक्षे सरकारको बहुमत रहेकाले विधेयक सजिलै पारित भयो । पक्षमा १४९ र विपक्षमा ५८ भोट परेको थियो ।
कोलम्बो पोर्ट सिटी २६९ हेक्टर क्षेत्रमा बनाइनेछ । श्रीलंकाको पहिलो स्पेसल इकोनोमिक जोन यहीँ बनाइनेछ । त्यहाँ प्रत्येक देशको मुद्राबाट कारोबार गर्न सकिनेछ ।
गत साता श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेले संसदमा भनेका थिए, ‘कोलम्बो पोर्ट सिटीमा पाँच वर्षमा दुई लाखभन्दा बढी रोजगारी उत्पन्न हुनेछन् । यसबाट प्रत्यक्ष लगानी बढ्नेछ र त्यसबाट देशलाई सीधै फाइदा पुग्नेछ ।’
कोलम्बो पोर्ट सिटीका निर्देशक यामुन जयरत्नेले भने, ‘हामी पनि दुबई र हङकङको जस्तो राम्रो सेवा दिन सक्नेछौं । यो दक्षिण एसियाकै वित्तीय केन्द्र बन्नेछ ।’
भारतको कन्याकुमारीबाट जम्मा २९० किलोमिटर टाढा रहेकाले यस क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिका कारण भारत तर्सिएको छ ।
