काठमाडौँ, २० जेठ- स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लोकप्रियता कमाउने नाममा जथाभावी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरेको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णयमा रोक लगाएको छ ।मन्त्रालयले गत बुधबार जारी गरिएको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४’ समेतको विरुद्धमा केही स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरेको र केहीले कर्मचारीको तलब, सुविधा र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वागत र भोजभतेरजस्ता क्षेत्रमा मनपरी ढंगले फजुल खर्च गर्न लागेको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ, राजधानीमा खबर छ ।
शुक्रबार साँझ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो । गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हाल २ सय ८३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने होडबाजी गर्दै स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभाको निर्णयबिनै जथाभावी रूपमा निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्णयलाई अंकुश लगाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभाको निर्णयविना सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, विकास अनुदानबाट महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने, कर्मचारीको सुविधा वृद्धि तथा स्थायित्वसम्बन्धी निर्णय गर्ने, भोजभतेर र फजुल खर्चजस्ता थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कार्य गर्नेगराउने निर्णयबाट जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम नगर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ ऐनका साथै विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि जारी नभएसम्म स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभाको निर्णयविना कुनै काम नगर्न उल्लेख गरिएको छ ।
