२३ जेठ २०८३, शनिबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मंगलवार बिहान ११ बजेदेखि सवा १२ बजेसम्म सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
भेटवार्तामा सहभागी भएका सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले खुलेर नै आफ्ना कुरा राखेका थिए ।
‘म प्रधानन्यायाधीश मात्र नभएर अदालतको 'फर्स्ट म्यान' हो । कार्यालय प्रमुख पनि हो । मैले अदालतको इन्टर्नल व्यवस्थापनका लागि पाउनुपर्ने सहयोग र समन्वय वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूबाट पाएकै छैन,’ ती पदाधिकारीले जबराको भनाई उद्धृत गर्दै लोकान्तरसँग भने, ‘मसँग श्रीमानहरूले फ्री एन्ड फ्र्यांक भएर कुरा नै राख्नुहुन्न । भित्र कुरा नराख्ने तर बाहिर-बाहिर कुरा गर्ने, असन्तुष्टि पोख्ने काम गरिरहनुभएकाले पनि मलाई दिक्क लागेको छ ।’
खुलेर कुराकानी हुन नपाउँदा विश्वासको वातावरण समेत नबनेको प्रधानन्यायाधीश जबराको गुनासो थियो ।
संवैधानिक इजलासको गठनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद बढ्दै गएपछि समाधानका लागि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू अनन्तराज लुइँटेल र विकास भट्टराई प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकक्षमा पुगेका थिए।
उता जबरासँगै मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर, दुईजना सहरजिस्ट्रार र प्रधानन्यायाधीशका निजी सहयोगी उपस्थित थिए ।
छलफलका क्रममा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच अत्यन्त सौहाद्रपूर्ण तरिकाले कुराकानी भएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले बताए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पालादेखि नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा विवाद आइरहेको तथा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई लिएर रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले समेत प्रश्न उठाएपछि समाधानको प्रयाससवरूप आफूहरूले छलफल गरेको शाक्यले बताए ।
नेकपा दर्ता खारेजी गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त मुद्दाको पुनरवलोकन निवेदनलाई निस्सा नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो ।
छलफलमा शाक्यले संवैधानिक इजलासका सम्बन्धमा एउटा क्राइटएरिया नै बनाउने हो भने प्रश्न नउठ्ने सुझाव दिएका थिए ।
'श्रीमानले आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र आफ्नो ब्रह्मले देखेबमोजिम नै राम्रो भनेर पिक एन्ड चुज गर्नुहुन्छ, तर बेञ्च गठनको प्रक्रियालाई लिएर विवाद उठ्ने गरेका कारण तपाईंले उदारता देखाएर बेञ्च फर्मेसनका लागि एउटा क्राइटेरियासहितको सिस्टम बनाइदिनुभयो भने भावी पुस्तालाई पनि सिस्टम बस्छ,' अध्यक्ष शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाव दिए ।
त्यस प्रक्रियामा सर्वोच्च बारको हरसम्भव सहयोग रहने भन्दै उनले नियमावलीमा संशोधन गरेर रोलक्रम अनुसार 'सिनियर मस्ट' न्यायाधीशहरूलाई राख्दा उचित हुने सुझाव दिए ।
यसो गर्ने हो भने मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य कुनै पनि पक्षले कुरा उठाउने ठाउँ नरहने उनले बताए । रुल अफ ल अनुसार चल्दा कसैले पनि कुनै किसिमको दबाब दिने ठाउँ नरहने उनको सुझाव थियो ।
‘के छ नियमावलीमा दुईतीनवटा नियम, उपनियम त सच्याउनु पर्ला वा थप्नुपर्ला,’ शाक्यले भने, ‘हामीले त्यति कुरा राखेपछि उहाँ तयार भइहाल्नुभयो।’
सोही क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना गुनासा बारका पदाधिकारीसमक्ष खुलेर राखेका थिए । 'वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले सहयोग नगर्ने, म्युचुअल ट्रस्टका कुरा एक आपसमा शेयरिङ नगर्ने, मनमनै असन्तुष्टि पाल्ने लगायतको प्रवृत्ति देखिएका कारण न्यायालयप्रति जनताको आस्था नै ध्वस्त हुन थालेको छ,' जबराले भनेका थिए ।
उनले थपे, ''मैले सिनियरमस्टलाई राख्दै राख्दिनँ भनेर त भनेकै छैन, म पनि त्यसका लागि तयार छु ।'
तत्कालै उनले मुख्य रजिस्ट्रारलाई नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारी फूलकोर्टमा पेश गर्न निर्देशन दिए ।
रोलक्रम अनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राख्ने, सो क्रममा कुनै न्यायाधीशको कन्फलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएमा रोल क्रममा त्यसभन्दा लगत्तै पछाडि रहेका न्यायाधीशलाई बेन्चमा राख्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
‘हामीबीच भएको त्यही जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टका कारण आज प्रधानन्यायाधीशज्यूले जेठ २३ गतेसम्मका लागि संवैधानिक इजलास स्थगित गर्नुभयो,’ शाक्यले भने, ‘अब यो सात दिन भित्रमा मुख्य रजिस्ट्रारले नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाएर फूल कोर्टमा पेश गरेपछि पारित हुन्छ।’
त्यसपछि विवादको बिउ नै नरहने उनले बताए ।
'अब नियमावलीमा नै यो व्यवस्था भएपछि कुनै झगडियाले यो न्यायाधीश हुन्न भन्न पनि मिलेन, कसैले दबाब दिन पनि मिलेन,' शाक्यले भने । अब संवैधानिक इजलास पहिलेदेखि नै प्रेडिक्ट गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा बार र बेञ्चबीच यस किसिमका छलफल र सौहार्दता हुने गरेको भन्दै उनले आफूहरू त्यही विश्वासका साथ प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गएको र प्रधानन्यायाधीशले पनि सौहार्दतापूर्वक नै लिएको उनले जानकारी दिए ।
