२७ असार २०८३, शनिबार
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले आफूमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनको भनाइ रेडर्कबाटै हटाउन आदेश दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद गुरुङले गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत विभाजन हुने दिन आकस्मिक रूपमा कसले बैठक स्थगित गरेको थियो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
उनको भनाइपछि सभामुख अधिकारी तुरुन्त उनको भनाइ हटाउन कर्मचारीलाई आदेश दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएकोमा वैशाख १५ गते मत विभाजन हुने तय थियो । सो दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसद खिमविक्रम शाही एक्कासि बेपत्ता भएको भन्दै खोजीनीति नहुञ्जेल प्रदेश सभाको बैठक अगाडि बढाउन नहुने भनेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सो दिन प्रस्ताव विफल हुने सम्भावनापछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेको सांसद गुरुङको आरोप थियो ।
पोखरा सभागृहमा जारी प्रदेश सभाको बजेट (बर्खे) अधिवेशनमा यतिखेर बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल जारी छ । बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका सदस्यले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले तत्काल मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नियुक्तिको ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने कूल ६० सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् ३१ सदस्य आवश्यक पर्दछ । प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार पुनः बस्नेछ ।
