१० साउन २०८३, आइतबार
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको ६ बुँदे आह्वानबारे छलफल गर्न बसेको खनाल–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । आफ्नो पक्षमा कुनै मतभेद नरहेको उनले बताए ।
स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अगाडि सारेको छ ।
‘ओलीको प्रस्ताव एकताको पक्षमा देखिएन, टालटुल पार्ने खालको भयो, नेकपाको एकताको आधारमा गर्न खोजिएको त्यो स्वीकार्न सकिँदैन । भातृ संगठनको बारेमा पनि मूलभूतरूपमा भनिएको छ त्यो हुँदैन,’ भसालले लोकान्तरसँग भने, ‘अब कारवाही गरिने छैन भनिएको छ, यसअघिको बारेमा बोलिएको छैन । यदि एकता गर्ने हो भने साँच्चिकै एकता गर्नेमा यसअघिको ६ बुँदेको आधारमा हुनुपर्छ ।’
खनाल–नेपाल पक्षले यसअघि अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई नै अगाडि सारेर फेरि आज वक्तव्य प्रकाशित गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए ।
