२५ जेठ २०८३, सोमबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ बढी हो ।
मंगलवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सभामा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख (३६.४७ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख (५१.७१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष ३६ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
वित्तीय हस्तान्तरण कूल बजेटको ११.८२ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टीबाट १ अर्ब १ लाख, वित्तीय समानिकरण ८ अर्ब २ करोड, सर्शतबाट ६ अर्ब, समपुरकबाट ७२ करोड, विशेष अनुदानबाट २३ करोड र चालू बचतबाट ७ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण, उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन बजेटको प्राथामिकतामा परेका छन् । यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैंले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले बजेट ल्याएका थिए । ३ वर्षसम्म आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सम्हाल्दै आएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको सहयोगमा सरकार गठन गरेका पोखरेलले वैशाख १९ गते वैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाएका थिए ।
कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनालाई प्रदेशको बजेटले प्राथामिकतामा राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले चौधरीले बताए ।
पढ्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ –
