०३ साउन २०८३, आइतबार
इजरायलमा उदारवादी र चरम अनुदारवादीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले संसदमा आवश्यक बहुमत त जुटाएको छ ।
तर बेनेट–लापिड सरकार टिकिरहनका लागि धेरैथरी बाधा अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्व, तेस्रोलिंगीहरूका विषयमा दृष्टिकोण, इस्लामिक पार्टी रामलाई अर्बौं डलर उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरू छन् ।
मंगलवार मात्र इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री नफ्टाली बेनेटले पहिलो चुनौती सामना गरे ।
अनुदारवादीहरूलाई जेरुसेलममा विवादास्पद झण्डा जुलुस गर्न दिएपछि हजारौं यहुदीहरू शहरका मुसलमान टोल लगायत जताततै घुमे ।
त्यसपछि गाजा स्ट्रिपलाई नियन्त्रण गर्ने हमासले इजरायलतर्फ दर्जनौं बेलूनमा विस्फोटक पदार्थ राखेर पठायो । त्यसले गर्दा दक्षिण इजरायलमा २६ ठाउँमा आगो लाग्यो ।
त्यसको जवाफी कारवाहीका लागि बेनेटले अनुमति दिएपछि इजरायल डिफेन्स फोर्सेसले गाजाका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको थियो ।
उनका गठबन्धन सहयोगी दलहरूले त्यसलाई पचाए । तर यस्तो स्थिति सधैं नरहने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
बेनेटले गठबन्धनको स्थिरताका बारेमा चिन्ता लिने विभिन्न कारण छन् । अहिलेको सरकार आठवटा दल मिलेर बनेको हो । तीमध्ये कम्तीमा दुई वामपन्थी मेरेत्ज र अरबहरूको पार्टी रामले बेनेटको यामिना पार्टीसँग इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्व लगायत सुरक्षाका धेरै विषयमा मतभेद राख्ने गरेका छन् ।
प्यालेस्टाइनीहरूसँग जेरुसेलम साझा गर्ने विषयमा आपत्ति जनाउने वा पश्चिम किनारामा यहुदीहरूको बस्ती बसाउने विषयको समर्थन गर्ने बेनेटले इजरायली कारवाहीलाई आक्रामक भन्ने मेरेत्ज र रामसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर उदारवादी वामपन्थी तथा अरब पार्टीहरूसँगको विमति सुरक्षा विषयमा मात्र केन्द्रित रहने छैन । तेस्रोलिंगीको अधिकार, इजरायलको राजनीतिक मामिलामा न्यायपालिकाले गर्ने हस्तक्षेप तथा धर्म र राज्यका विषयमा गठबन्धन साझेदारहरू सहमत हुन गाह्रो छ ।
अनि राज्यकोषको रकम वितरण पनि अर्को तनावको विषय बन्न सक्छ । गठबन्धन बनाउने सम्झौता अन्तर्गत इस्लामिक पार्टी रामले पाँच वर्षको अवधिमा लगभग १३ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ ।
यस रकमले अरब समुदायका गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्ने अपेक्षा छ । बढ्दो हिंसा, लागूऔषध तथा अवैध हतियार वितरण लगायतका समस्या अरब समुदायमा छन् । अनि अरबहरूमा बेरोजगारीको उच्च दर, गरीबी तथा इजरायली समाजमा घुलमिल हुन भएको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
तर रामले यो अत्यावश्यक रकम नपाउने सम्भावना छ । इजरायलको बजेट घाटा सन् २०२१ को आरम्भमा ५०.४ अर्ब डलर थियो । देशकै इतिहासमा यो सबभन्दा ठूलो घाटा हो ।
इजरायलले सुरक्षा र नवप्रवर्तनमा रकम लगानी गर्न खोजेकोले मात्र यो समस्या आएको हैन ।
राजनीतिक दलहरूले शक्तिको उपयोग गरी रकम हात पार्ने र समग्र इजरायली समाजलाई भन्दा पनि केही निश्चित समूहलाई स्वार्थसिद्ध गर्न मौका दिने गरेकाले जनतामा पार्टीहरूप्रति निराशा छ ।
केही अघिसम्म उग्रपरम्परावादी दलहरूले अर्बौं डलर पाउने गरेका थिए र त्यसलाई उनीहरूले धार्मिक संस्थामा लगानी गर्ने गरेका थिए । यसले गर्दा आमजनतामा निराशाको स्थिति छ ।
अहिले तिनीहरू विपक्षमा पुगेकाले उनीहरूको प्रभाव सीमित हुनेछ । तर रामले लगानीका लागि मुख बाएर बसिरहेकाले त्यो रकम उसैले लग्ने चिन्ता छ ।
त्यसैले बेनेट दोधारको स्थितिमा छन् । उनी र प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेका याइर लापिडले रामलाई दिएको वचन पूरा गर्न खोज्नेछन् । तर उत्तिखेरै उनीहरू इजरायली जनतालाई चिढ्याउन पनि चाहँदैनन् ।
जनताले नयाँ सरकारको कामलाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ । नेतान्याहुको १२ वर्षे लामो शासनलाई अन्त्य गर्ने गठबन्धनलाई जनताले अँगालेको भए पनि नयाँ सरकारले लिएका कतिपय निर्णयलाई जनताले आलोचना गरिसकेका छन् ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका एभिग्दोर लिबरम्यानलाई अर्थमन्त्री बनाइएपछि आलोचना भएको छ । उनी इजरायल बेतेनु दलका अध्यक्ष हुन् ।
त्यसमाथि नयाँ सरकारमा अत्यधिक धेरै मन्त्रीहरू छन् । विगतमा नेतान्याहुले ३४ मन्त्री र अन्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा लापिडले आपत्ति जनाएका थिए । आफू सत्तामा आएपछि मन्त्रीको संख्या १८ मा सीमित गर्ने उनले बताएका थिए ।
बेनेट–लापिड सरकारले २८ जनालाई मन्त्री बनाएको छ र इजरायली जनताले आफूलाई धोका दिइएको अनुभव गरेका छन् । यत्ति धेरै मन्त्रीहरूले करदाताको लाखौं डलर खर्च गरेर सही काम गरिरहेको स्पष्ट प्रमाण दिनुपर्नेछ ।
अनि सरकारले परिवर्तन ल्याउने भनी प्रतिज्ञा गरेकोमा त्यो पूरा गरेको प्रमाण पनि सरकारले जनतालाई दिनुपर्नेछ ।
आरटीमा प्रकाशित एलिजाबेथ ब्लेडको विश्लेषण
