राष्ट्रपति कार्यालयले कसैको सिफारिस विना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनि परमादेश जारी हुन नसक्ने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

‘कसैको सिफारिस विना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ माग गरेको थियो । ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भएका काम कारवाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।’

सर्वोच्चलाई पठाइएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवैले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी विश्वसनीय नभएको उल्लेख छ । 

‘यसरी उक्त दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ । 

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।