काठमाडौँ, २३ जेठ- भरतपुर महानगरपालिका १९ नम्बर वडाको निर्वाचनको मतगणना गर्नुपर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्रीका प्रत्याशी शेरहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गर्न सोमबार बिहानै नेताहरू विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रदीप गिरिलाई ओलीनिवास बालकोट पठाएका थिए । झन्डै डेढ घन्टाको छलफलमा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने बताएका थिए । ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूले सदन खोल्न, देउवाको नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सघाउन र मिलेरै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दिउँसो सर्वाेच्चले भरतपुर–१९ को निर्वाचनका विषयमा २८ जेठसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएपछि एमाले संसद् अवरोध खोल्न लचक बनेको हो । साँझ सभामुखले बोलाएको बैठकमा मंगलबार दुई चरणमा संसद् बैठक चलाउने, नेताहरूले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनलगायत विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउने र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुखको कार्यकक्षमै एमाले–माओवादी, एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल मात्र गरेनन्, प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र एमाले नेता माधव नेपालको बीचमा छुट्टै अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने सहभागी भएका थिएनन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले एमालेले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा सेफल्यान्डिङ खोजिरहेकै वेला संसद्मा शीर्ष नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न दिने र दुई चरणमा संसद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी समझदारी बनेको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पनि प्रतिपक्षलाई सेफल्यान्डिङका लागि आधार दिएर संसद्को अवरोध खोलिएको बताए ।
‘हामीले एमालेलाई मनाएका होइनौँ, आफैँ अप्ठ्यारो परेर सहमतिमा आएको हो । आइतबार बिहानसम्म कडा कुरा गरेका थिए । तर, दिउँसो गम्भीर भएर जानुपर्छ भने । यसका लागि दुई दिनको समय दिनुस्, हामी पनि पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर संसद् स्थगित गरिएको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, मंगलबार एमालेका नेताहरू विगतका कमीकमजोरीलाई सच्चाउनुपर्छ । निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ । मंसिरभित्र प्रदेश र संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमतिमा आउनुभयो ।’
