१४ असार २०८३, आइतबार
कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले अध्यादेशमार्फत् नयाँ नेतृत्व पाएको एक महिनाको समय कार्यालय व्यवस्थापन र स्मार्ट लकडाउनको विषयमा छलफल गरेरै बितेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएपछि त्यसको प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना सहितको सहभागितामा तत्कालीन उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सीसीएमसी स्थापना भएको थियो ।
तर कोराना नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम नगरेपछि पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी असफल भएको थियो ।
नयाँ भेरिएन्टसहितको दोस्रो लहर आएपछि त्यसको प्रतिकार्यका लागि सरकारले ‘कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’ ल्याएर नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मालाई नयाँ नेतृत्व सुम्पेको थियो ।
सीसीएमसीले कोराना नियन्त्रणका विषयमा र खोपका विषयमा धेरै काम गर्ने जनअपेक्षा थियो, तर एक महिनामा स्मार्ट लकडाउनको विषयमा छलफल र कार्यालय नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरणमै बितेको छ ।
‘हामीले कार्यालय स्थापनापछि स्मार्ट लकडाउनको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं,’ सूचना अधिकारी उपसचिव माधवप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘स्मार्ट लकडाउन कसरी गर्ने ? त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेका छन् ।’
‘स्मार्ट लकडाउन मापदण्ड–२०७८’ को मापदण्ड छलफल गरेर बनाउनु पर्ने भएकाले विभिन्न एजेन्सीहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसका साथै एक महिनाको अवधिमा सीसीएमसीको २ वटा बैठक बसेको छ ।
जेठ २४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको बैठक बसेर परिचयात्मक कार्याक्रम, सीसीएमसीको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार, कार्यादेश र भावी रणनीति तथा पदाधिकारीहरू थप्ने बारेमा छलफल भएको थियोे ।
निर्देशक समितिको दोस्रो बैठक असार २ गते बस्यो । त्यसले विभिन्न ९ वटा निर्णयबाट ४ वटा मापदण्ड बनाउने कार्यादेश दिएको थियो ।
कतार, टर्की, युएईको दुबई, साउदी अरेबिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका ९ वटा ठाउँमा हवाइ यातायात मात्र खोल्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
स्वस्थ्य मापदण्ड, क्वारेन्टाइन मापदण्ड, होटेल क्वारेन्टाइन मापदण्ड बनाउनुका साथै स्थल मार्गका १३ वटा नाकाहरू खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका पनि मापदण्डहरू बनाउने निर्णय गरेको ढुंगानाले बताए ।
स्थलमार्गबाट नेपाली विदेशी नेपाल आउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको समेत सूचना अधिकारी ढुंगानाले बताए ।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपका विषयमा अहिले धेरैका चासो छ भने शर्मा आएपछि खोप आउने जनआशा छ । तर खोप ल्याउने अधिकारी आफूहरूलाई नभएको सीसीएमसीले जनाएको छ ।
‘हामीलाई खोप ल्याउने अधिकार छैन्, स्वास्थ्य मन्त्रलायले ल्याएको खोप वितरणलाई कसरी सहज गर्ने मात्रै हाम्रो अधिकार हो,’ सूचना अधिकारी ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने, ‘खोप किन्ने/नकिन्ने विषय त स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो ।’
सहसचिव ढुंगानाका अनुसार सीसीएसमीले कुनै काम आफैँले गर्ने भन्दा सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।
यसले कुन–कुन ठाउँमा भएका क्वारेन्टाइनमा कस्ता मापदण्ड चाहिन्छ, अर्थात् होटल क्वारेन्टाइनका मापदण्ड, विदेशी नेपाली र नेपाली स्वदेश आउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड मात्रै बनाउने काम भएको ढुंगानाले बताए ।
‘अध्यादेशले हामीलाई कानून (मापदण्ड) बनाउने अधिकार दिएको हो आफैं काम गर्ने होइन,’ ढुंगानाले लोकान्तरसँग भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेरेन सीसीएमसी
कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सीसीएमसीको स्थापना भएको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्ना अंगहरूमार्फत प्रत्यक्षरूपमा कोरोना नियन्त्रणको काममा खटिएको दाबी गर्छ ।
दुवैको उद्देश्य एउटै हो, तर मन्त्रालयले आफ्नो रणनीति बनाउँदै आएको छ भने सीसीएमसीले आफ्नो रणनीति नियम बनाउँदै आएको छ ।
एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने भएता पनि मन्त्रालयले नटेरेको सीसीएमसीका सदस्यले बताए ।
‘महामारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक सहजीकरण गरेको छैन,’ उपसचिव मुराहरि खतिवडाले भने, ‘हामीलाई चाहिने तथ्यांक हो त्यसको आधारमा हामीले नीति नियम र रणनीति बनाएर मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने थियौं, तर उहाँहरूले टेर्नुभएको छैन ।’
सीसीएमसीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि छन्, तर उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट सक्ने काम गरेको तर त्यो भन्दा पनि माथिल्लो निकायबाट हुने सहजीकरण नभएको सहसचिव खतिवडाले आरोप लगाए ।
‘उहाँहरूबाट हुने काम त भएका छन्, तर त्यो भन्दा माथिल्लो निकायबाट हुने काम भने गाह्रो परिरहेको छ,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने ।
सीसीएमसीका एक अधिकारीले पूर्वरथी शर्माले नेपालमा खोप ल्याउन व्यक्तिगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको बताए ।
‘उहाँको इन्टरनेसनल रिलेसन राम्रो छ त्यसैका आधारमा खोप छिटो ल्याउन पहल गरिरहनुभएको छ,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
