१३ असार २०८३, शनिबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि विपक्षीको तर्फबाट सोमवार महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले ३ घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत निवेदक रहेको रिटमा प्रतिवादी बनाइएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने क्रममा सोमवारदेखि वडालले बहसको शुरूआत गरेका छन् ।
वडालले सरकारी पक्षमा सोमवार लामो बहस गर्दै विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरे ।
‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ’
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय व्यवस्था हो ? सबैभन्दा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख रहेको र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ । बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।
संविधानको धारा ७४ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’
वडालले रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ सालताका पञ्चायती निर्दलीयताका पक्षधरहरूले गरेको बहसको झल्को आएको पनि बताए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदक पक्षको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा पनि दिए । ‘रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनियो । यसअघि १८ पुराण सुनिएको थियो, यहाँ १९औं पुराण पनि सुनियो, गाली पुराण !’ बडालले भने, ‘गाली पुराणको जवाफ त दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
संविधान निर्माणका बेलामा बनेको संवैधानिक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि बहुलवाद राखिनुपर्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको उनले जिकिर गरे । अग्निप्रसाद खरेल, भीमबहादुर रावल, छविलाल विश्वकर्मा र शारदा झाले अल्पमतको प्रस्ताव गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुलवाद राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव पारित नभएपछि ४ राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि संविधानको शासकीय स्वरूपमा बहुलवाद भन्ने शब्द राखिएको उनले जिकिर गरे ।
‘हामीले बहुदल भनेर भन्यौं तर दल भनेको के हो ? दल कसका लागि ? त्यसबारे संविधानको धारा २६९ मा रहेको प्रावधानबारे निवेदक पक्षका कुनै पनि विद्वानले एक शब्द पनि उच्चारण नगरिएको उनले बताए । त्यसबाहेक राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा पनि दलको परिभाषा गरिएको उनले बताए ।
‘समान विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमसहित ३ वटा कुरा दलको लागि आवश्यक हुन्छ,’ वडालले भने, ‘३ वटा कुरा छैन भने त्यस्ता व्यक्ति दलमा छैनन् भन्ने कुरा हुन्छ ।’
एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पना नगरिएको उनको तर्क छ । ‘संविधानको धारा २७१ उपधारा (१) मा पनि निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ,’ वडालले भने, ‘सोही आधारमा दर्ता भएको दलको टिकट पाएर, दलको चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिले दलको अनुशासनमा बसेर दलको ह्वीप मान्नुपर्छ ।’
त्यसबाहेक दलभित्रको आन्तरिक चुनावमा पनि बहुमतले जितेकाले शासन गर्ने तथा अल्पमतमा रहेकाले पार्टीको निर्णयलाई मानेर, सहयोग गरेर जाने कर्तव्य रहेको उनले बताए । एउटा पार्टीको टिकटबाट जितेर आएको सांसदले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुको साटो अन्य पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनले बताएका थिए ।
‘धारा ७६(४) को अनिवार्यताबारे निवेदक पक्षमै एकमत छैन’
धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको तर्क उनले गरे । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा केहीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने जिकिर गरे भने केहीले मार्गप्रशस्त गरेपनि हुने तर्क गरे ।
रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताको बहसको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता वडालले देउवाले (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुबाटै (४) को प्रक्रियालाई संवैधानिक मानेको ठहरिने बताए ।
‘उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नदिई अगाडि बढ्न मिल्छ/मिल्दैन उहाँहरूकै कुरा एकमत छैन । तर (३) को प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनैपर्ने, नत्र नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने (५) का लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो,’ वडालले भने ।
रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री ७६(५) मा जानुभयो ।’
वडालले नेपालको संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नभए पनि रातारात परिस्थिति परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(५) अनुसार दाबी पेश गरेका जवाफ दिए ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षका अधिवक्ताले उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि (५) मा दाबी गर्न नपाइने तर्क गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वडालले परिस्थिति रातारात परिवर्तन हुनसक्ने जवाफ दिए ।
‘उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि (५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ । रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ (५) मा जानुभयो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा समेत बहुमत नपुगेकाले अहिले बहुमतको दाबी कसरी गरियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । राजनीतिक परिस्थिति रातारात परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले जुनसुकै ठाउँमा पनि बहुमत पुग्नसक्ने उनले जवाफ दिए ।
‘आफैं राष्ट्रपति भएर सोच्नुस् श्रीमान्हरू, गडबड कागजले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’
सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले केरमेट गरिएको गडबड कागजका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले गरेको बहसको जवाफ दिँदै महान्यायाधिवक्ता वडालले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा देउवाले पेश गरेको कागज अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर भएको तर्क गरे ।
‘नाम र हस्ताक्षरमा केरमेट गरिएको छ, टिपेक्स लगाइएको छ । क्र.स. १–६१ सम्म कम्युटर टाइपिङ छ, ६२ बाट नाम टाइपिङ र क्र.स. हस्तलिखित छ । के यो विश्वसनीय हो श्रीमान् ?’ महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, ‘१११ देखि १२२ सम्म नाम र हस्तक्षर छ, क्र.स. हुनुपर्ने ठाउँमा जिल्ला छ ।’
रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने कुरा मजाक हो भनेर प्रश्न गरेको स्मरण गर्दै वडालले मजाक कागज पेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको दाबी मजाक होइन, केटाकेटी खेल होइन । १२२ पछाडि ३ जनाको नाम काटिएको छ र टिपेक्स लगाइएको छ । १२३ मा झलनाथ खनालको नाम शुरू भएर १३२ को नाममा गणेश पहाडी छ । उहाँलाई यही सर्वाेच्च अदालतको इजलासले मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको हो । उहाँ त मन्त्री बन्नुभएको हो । यो कागज कहिले र कसरी तयार भयो श्रीमान् ?’ वडालले देउवाको दाबीमा खोट कोट्याउँदै भने, ‘गणेश पहाडी इजलासमा लाइन लाग्न आउनुपर्ने होला, उहाँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो । १४४ मा शारदाकुमारी यादवको नाम छ तर काटिएको छ ।’
अदालतलाई गुम्राहमा पारी, राष्ट्रपतिलाई गुम्राहमा राखी र दुनियाँलाई गुम्राहमा राख्न अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको दाबीमा पेश गरिएको उनले तर्क गरे । ‘श्रीमान्हरूले आफैंलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कुर्सीमा राखेर हेर्नुहोस्, के यस्तो गडबड कागज हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
यसरी कीर्ते गरिएको कागजातमा फौजदारी अपराध संहिता अनुसारको कसूर गरिएको कुरा आकर्षित हुने उनले बताए ।
५ जनाको मात्र हस्ताक्षरमा १४६ जना निवेदक कसरी भन्न मिल्छ ?
सर्वाेच्चमा दायर मुद्दामा ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको रिट निवेदनमा १४६ जना निवेदक रहेको भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल गरी कूल ५ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ,’ वडालले इजलासमा भने, ‘५ जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको निवेदनमा १४६ जना निवेदक रहेको कुरा विद्वान अधिवक्ताहरूले आफ्नो बहसका क्रममा भन्नुभयो तर त्यो त भन्न मिल्दैन ।’
वडालले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा न्यायाधीश मिरा खड्काले भनिन, ‘बाँकी निवेदकको हस्ताक्षर नभए पनि लिस्ट त छ नि ?’
न्यायाधीश खड्काको प्रश्नपछि वडालले भने, ‘त्यो लिस्टलाई के आधारमा कानूनसम्मत मान्ने ? खोइ अदालतले सनाखत गरेको ?’ सनाखत नै नगरिएको निवेदनको ५ जना मात्र कानूनसम्मत निवेदनकर्ता रहेका उनले बताए ।
‘त्यो लिस्टमा पनि फेरि सुरेन्द्र पाण्डेको नामको ठाउँमा वारेसनामा भनिएको छ, को हो वारेस पाएका व्यक्ति ? त्यो पनि खुलेको छैन श्रीमान्,’ उनले भने ।
धारा ७६(५) मा ओलीले दाबी पेश गर्न पाउने आधार
निवेदक तर्फका वकिलहरूले ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा ७६(५) को लागि दाबी पेश गर्न नमिल्ने तर्क गलत भएको उनले बताए । धारा ७६(१), (२), (३) र (५) मा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना संविधानले नगरेको भन्ने निवेदक पक्षका वकिलहरूको प्रश्नको जवाफ उनले दिएका थिए ।
‘शुरुमा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी एकता भएका कारण स्वतः प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) मा आउनुभयो,’ वडालले भने, ‘त्यसपछि पार्टी विभाजन भएर बाध्यात्मक अवस्थामा ७६(३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । धारा ७६(३) बमोजिमको सरकारमा बसिरहेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो होला तर ७६ (४) का लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि ७६(५) का लागि पनि उहाँको दाबी कानून तथा संविधानसम्मत नै हुन्छ ।’
धारा ७६ मा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार
धारा ७६(१), (२) र (३) मा मात्र निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व रहेको र ७६(५) मा राष्ट्रपतिको निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर्कको जवाफ दिँदै वडालले (५) मा पनि राष्ट्रपतिको अधिकार रहेको बताए । धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ७६(४) मै पुग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसैले (२), (३) वा (५) सबैको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि उपधारा (४) मा नै पुग्नुपर्ने भएझै (१), (२), (३) मा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने दायित्व छ, त्यसरी (५) मा पनि राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेश प्राप्तिका लागि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भए पनि अहिले गरिएको दोस्रो विघटन बाध्यात्मक रहेको उनले बताए ।
