राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा नागरिकको पहुँचको अवस्था, खोप कार्यक्रमको प्रगति तथा समग्रमा यसको रोकथाम तयारी र चुनौती सम्बन्धमा जानकारी लिने उद्देश्यले सोमवार छलफल गरिएको हो ।
 
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पहिलो खोप लगाएका नागरिकलाई दोस्रो खोपको व्यवस्था मिलाउन, अग्रपंक्तिमा रहेर कार्य गर्नेहरूलाई खोपमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न समेत आग्रह गरे । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर विश्वभरी नै तीब्र रूपमा फैलिरहेको र यसले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै खोप नहुँदा जोखिमको अवस्था कायमै रहेको बताए । उनले खोप आयातको लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहेकाले १ हप्तामा खोपको सहजता आउने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले हालको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती प्रदेशमा अझै पनि जोखिम कायमै रहेको जानकारी दिए । स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी एम्बुलेन्स चालक, सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथालय, कैदीबन्दीलाई पहिलो प्रथमिकता, ६० वर्ष उमेर माथिकालाई दोस्रो र १५ देखि ५४ वर्ष सम्मकालाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप तथा बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले खोपको उपलब्धता र प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरणमा कालोबजारी भएका विवरण प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा समिति गठन गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा नै कार्ययोजना बनाइ खोप वितरण गरिरहेको जानकारी दिए ।