०७ साउन २०८३, बिहीबार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरेका छन् ।
अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा गर्ने भएपनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पुगे/नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधवार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन भनेर दाबी गर्नेलाई फेरि एकपटक संविधान पढ्न सुझाव दिए ।
‘यहाँ राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भनेर पनि प्रश्न गरियो । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ । फेरि एकपटक संविधान पढ्न सुझाव दिन्छु,’ पन्तले भने ।
यसअघि रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा देउवाको दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको ७६ (२) र (५) अन्तरसम्बन्धित रहेकोले सांसदहरू स्वतन्त्र रहन नसक्ने बताए । ७६ (५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हेर्ने भनिएकाले आधार हेर्दा रिलायबल देखिनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रपतिकोमा १५३ जनाको समर्थन दाबी र १४९ जनाको हस्ताक्षर पुगेको अवस्थामा दलको पत्रलाई राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्ने आधार छैन’ पन्तले भने, ‘संविधानमा बहुदलीय व्यवस्थामा भनेको छ, दलले कारवाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा प्रवेश गरेपछि कसरी नियुक्त गर्न मिल्छ ? श्रीमानहरू पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५)का सांसदहरू सहभागी हुँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको दाबी समेत गरे । ‘स्वयं रिट निवेदकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको समर्थन भनेर लेखेका छन्, कहाँ लेखेको छ दलको सांसद नभइ व्यक्तिले समर्थन गर्न मिल्छ भनेर ?’ उनले प्रश्न गरे ।
