२० असार २०८३, शनिबार
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाले केही काम गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् ।
दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै खरेलले अघिल्लोपटक भएको विघटन बदर भएर पुनःस्थापना हुँदा समेत प्रतिनिधि सभाले केही काम गर्न नसकेको बताए ।
‘पुनःस्थापित संसदले के गर्यो ? न कानून बनाउने काम गर्यो, न सरकार नै दियो,’ उनले भने ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै खरेलले पुनःस्थापित संसदले काम गर्न नसक्ने बताएका हुन् । न्यायाधीश भट्टराईले सोधे, ‘तपाईं संविधानसभा सदस्य, संविधान निर्माता पनि हो, अदालत संविधानको व्याख्या हो कि रेफ्री मात्रै हो ? अदालतले अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्ने हो कि गर्न पाउँदैन ?’
जवाफमा खरेलले नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणाली अपनाएको बताए । ‘संविधानमा संसदीय शासन प्रणालीको प्रावधान छ, के संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजेको हो ? के संसदीय प्रणाली चाहिँदैन भन्न खोजेको हो ? माओवादीले पनि संसदीय प्रणाली चाहिन्छ भनेकै छ । अदालतले फैसला गर्दा विचार पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘अघिल्लोपटक संसद विघटनलाई बदर गरियो तर पुनःस्थापित संसदले के काम गर्यो ? पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठकमा पेश भएको अध्यादेशबारे कुनै निर्णय गर्न सक्यो त ? हामीले पहिल्यै भनेको हो – यो संसदले सरकार दिन सक्दैन, संसदले सरकार दिन सक्यो ? फेरि पनि पुनःस्थापना भए केही काम गर्न सक्दैन । अदालतबाट फैसला त होला तर त्यो फैसलाले मार्गप्रशस्त गर्ने भ्रममा अदालत छ भने त्यो भ्रमबाट पनि अदालत मुक्त हुनुपर्छ ।’
संसदले काम गर्न नसकेमा अदालतले गरिदिन खोज्नु उचित नहुने तर्क उनले गरे । ‘संसदले काम गर्न सकेन भने त्यो काम अदालतले गर्ने हो ? संसदले गर्न नसकेको काम अदालतले गर्ने होइन नि !’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बहस गर्दै खरेलले अदालतले सरकार बनाउन नहुने बताए ।
फेरि पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपनि काम गर्न र सरकार दिन नसक्ने भएकाले विघटनलाई सही ठहर्याउँदै रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।
