०१ असार २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नागरिकता अध्यादेश सदनमा पेश गर्न लागिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले सदनमा आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।
त्यसलगत्तै माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले नियमापत्ति गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनमा अध्यादेश पेश गर्न नपाइने जिकिर गरे ।
जवाफमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले सदन शुरू भएको पहिलो पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको बताए । ‘नागरिकता अध्यादेशको बारेमा नियमापत्ति लागेन,’ तिमल्सिनाले भने । उनले अध्यादेश टेबल भएपछि यसमाथि छलफल नहुने स्पष्ट गरे ।
त्यसपछि मन्त्री नेम्वाङले अध्यादेश पेश गरे । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन र कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता विहीनताको अवस्था नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गतेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषय सरकारको जानकारीमा रहेको बताए । बैठकका अन्य अध्यादेश पनि पेश भएका छन् ।
