प्रदेश नं २  सरकार समावेशी नभएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते पेश गरेको रिट निवेदनमाथि बहस आज पनि जारी रहेको छ  । बुधवार निवेदकका तर्फबाट आवेदक महासेठसहित आठ  कानून व्यवसायीले बहस गरेकामा आज विपक्षीका तर्फबाट बहस भएको छ ।

रिट निवेदनम प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षीतर्फबाट कानून व्यवसायीको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समयाभावले आज शुरु हुन नसकेको कारणले शुक्रबार फेरि निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ ।