०४ असार २०८३, बिहीबार

एपीएफमा ३ डीआईजी रिक्त हुँदा २ जना मात्र बढुवाका लागि योग्य, दौडमा ८ जना

असार १८, २०७८
एपीएफमा ३ डीआईजी रिक्त हुँदा २ जना मात्र बढुवाका लागि योग्य, दौडमा ८ जना

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीण श्रेष्ठले डीआईजीमा ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि असार ७ गते अनिवार्य अवकाश पाए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डीआईजीमा ४ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारले पदावधि थप नगरेको खण्डमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ३० वर्षे सेवाअवधि बाँकी छँदा पनि सरकारले पदावधि थप नगरेपछि उनले अनिवार्य अवकाश लिनुपरेको हो ।

यसअघि २०७७ मंसिरमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेर डीआईजी वसन्तकुमार बानियाँले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । 

२०७७ फागुनमा उमेर हदका कारण डीआईजी प्रजाभक्त श्रेष्ठले अवकाश पाएसँगै एपीएफमा २ डीआईजीको पद रिक्त भएको थियो । 

प्रवीण श्रेष्ठको अवकाशसँगै रिक्त पद संख्या ३ पुगेको छ ।

रिक्त भएका डीआईजीहरूको बढुवा प्रक्रिया गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । 

मन्त्रालयको बढुवा समितिले असार १६ गते सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ को नियम ९ को उपनियम (१) (क) बमोजिम बढुवा हुन योग्य उम्मेदवारलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लगायत बढुवामा आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र नियमावलीको नियम ५१ सँग सम्बन्धित अनुसूची १३ बमोजिम मूल्यांकन फारम भर्न भनेको छ ।

३ पदमा २ जना मात्र योग्य !

बढुवाका लागि ३ पदमा योग्य उम्मेदवारको माग भएपनि २ जनाको मात्र योग्यता पुगेको छ । यद्यपि दौडमा भने शीर्ष वरीयताका ८ एसएसपी छन् ।

डीआईजीमा बढुवा हुनका लागि १ वर्षे हाइलेभल म्यानेजमेन्ट तालिम अनिवार्य छ । उक्त तालिम २ एसएसपीले मात्र पूरा गरेका छन् ।

नेपाली प्रहरी र नेपाली सेनाबाट आएकाहरूलाई स्टाफ कलेज अनिवार्य नभएता पनि  एसएसपीमा अनिवार्य हाइलेभल म्यानेजमेन्ट तालिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

डीआईजीको दौडमा रहेका एसएसपीद्वय कालिदास धौवजी र कुमार न्यौपानेबाहेक अन्यले तालिम नगरेको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । 

‘डीआईजी हुन हाइलेभल म्यानेजमेन्ट तालिम अनिवार्य छ, तर २ जनाबाहेक अन्यले तालिम गरेका छैनन्, त्यसैले क्यान्डिडेट नै पुग्दैनन्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

तर अहिले एसएसपीहरू कालिदास धौवजी र कुमार न्यौपानेका अलावा कृष्णराज पाठक, विश्वराज पाठक, विदुर खड्का, लक्षण सिंह, प्रतीक पाल र भेषबहादुर शाह प्रतिस्पर्धामा छन् ।

२०७५ साल पुस २० गते एसएसपी भएका धौवजी पहिलो र न्यौपाने दोस्रो नम्बरमा छन् । उनीहरू नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)मा भर्ना भएर एपीएफको प्रशासनमा आएका थिए । २०५२ असोज २५ मा धौवजी र ०५२ फागुन १ मा न्यौपाने प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

तेस्रो नम्बरका प्रतिस्पर्धीका रूपमा २०५० भदौ १ मा भर्ना भएका विदुर खड्का छन् । 

२०७७ पुस २६ गते सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा रिक्त स्थान पदपूर्तिका लागि योग्यता नपुग्दा ९ जना एसपीलाई कायममुकायम एसएसपीमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला रेशम कुमार थक्सु, प्रेमध्वज शाह, गाहार धन राई, सोमबहादुर गुरुङ, सुरेश कुमार श्रेष्ठ, दीपेन्द्र शाह, दीपक अधिकारी, पुरुषोत्तम थापा र अञ्जनीकुमार पोख्रेल कामु एसएसपीमा बढुवा भएका थिए ।

१० जना एसएसपीका लागि ३५ जना प्रतिस्पर्धी

सशस्त्र प्रहरीमा हाल ७ एसएसपीको पद रिक्त छ । हालका एसएसपीमध्येबाट ३ जना डीआईजीमा बढुवा हुँदा १० पद रिक्त हुने देखिन्छ ।

एसएसपीमा बढुवाका लागि योग्यता नपुगेकाले रिक्त पदहरूमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन सकेको थिएन । एपीएफमा उच्च अधिकृत तहमा बढुवाका लागि त्यो भन्दा तल्लो तहमा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

सिसम २ को टोलीबाट २०७६ वैशाखमा ३५ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा भएका थिए । तिनै मध्येबाट कार्य मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता आदिका आधारमा १० जना बढुवा हुनेछन् ।

अहिले प्रतिस्पर्धामा कृष्ण भट्ट, दिग्विजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, उद्धव न्यौपाने, विश्वकुमार भट्टराई, किरण ढुंगाना, किरण बस्नेत, ध्रुव कार्की, जनक गिरी, जनक पुरी, यादव विक, नीलकृष्ण अधिकारी, नरेन्द्र वम, कमलप्रसाद तिमिल्सिना र दीपेन्द्रकुमार (ख) लगायत छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ४९ (१) (ख) अनुसार डीआईजी र एसएसपीको बढुवा सिफारिश गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बढुवा सिफारिश गर्दा नियम ४३ को (२) बमोजिम कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई आधारमा लिइन्छ । जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २० अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत ७ अंक, तालिमबापत १३ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ अंक, विभूषणबापत २ अंक र बढुवा समितिले ५ अंक दिन पाउने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालयले सिफारिश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्