प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनी विज्ञ समेत रहेका अधिवक्ता दाहालले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई निवेदकले विपक्षी बनाएका पनि छैनन्, संविधान अनुसार विपक्षी बनाउन नमिल्ने भएकै कारण विपक्षी नबनाइएको हो । परमादेशको आदेश राष्ट्रपतिको नाममा जारी हुन सक्दैन ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले यसअघि लगाएको आरोपको समेत खण्डन गर्दै उनले कुनै बदनियत नरहेको तर्क राखे ।

‘पहिलेको फैसलामा पनि त्यही लेखिएको छ, अहिले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार बाध्यात्मक परिस्थितिमा विघटन गर्नुभएको हो, श्रीमान्,’ दाहालले इजलासमा भने, ‘केपी ओलीले गरेको विघटन होइन, कसैले पनि नियत खराब राखेर विघटन गरेको होइन, संविधान अनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा विघटन गरिएको हो ।’

यसअघि संविधान अनुसार कूल ५ किसिमको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानबारे उनले व्याख्या गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ अनुसार ४ किसिम र धारा १०० अनुसार १ किसिमले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री, ७६(२) अनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने उनले बताए ।

धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रावधानबारे उनले चर्चा गरे । धारा ७६(५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानबारे समेत उनले चर्चा गरे । संविधानको धारा १००(७) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रस्ताव गरिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानबारे उनले संक्षिप्तमा चर्चा गरेका थिए । 

संविधानमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि ४ किसिमका कुनै न कुनै क्रिया भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रतिक्रिया भएर प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जस्तैः बहुमत देखिनुपर्‍यो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमति हुनुपर्‍यो, लार्जेस्ट पार्टी हुनुपर्‍यो, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्‍यो ।’

धारा ७६(५) मा भने फरक प्रावधान रहेको उनले जिकिर गरे । धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई मात्रै अधिकार दिइएको उनको कथन थियो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कर्टेल हुने गरी सर्वोच्च अदालतले केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएको नाताले पनि सर्वोच्च अदालतले ७६(५) लाई व्याख्या गर्न जरूरी पनि छ । किनभने यसबारे अहिलेसम्म न कुनै नियमवाली छ, न कुनै ऐन छ, यसअघि कहीँ व्याख्या पनि भएको छैन । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले व्याख्या त गर्न सक्छ तर हिजो–अस्ति राष्ट्रपतिमा निहित रहेको अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न सक्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘जसरी न्यायाधीशलाई २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने अधिकार छ, त्यसमा २ गरे पनि हुन्छ, १० वर्षसम्म कैद गरे पनि हुन्छ, त्यस्तै ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।’