प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सोमवार जारी सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्त उषा मल्लले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन जायज रहेको बताएकी छन् ।

‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्काे राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्काे दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’

धारा ७६(५) सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकाले सरकार नबनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुने उनले बताइन् । ‘उपधारा (५) मा आफ्नै दल नेताले दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा अन्य दल नेतालाई समर्थन गर्न पाइँदैन । जसपा र एमालेका समर्थक दोहरिएर उम्मेदवारी परेकाले राष्ट्रपतिको निर्णय र विघटन सिफारिस बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधानसम्मत छ,’ उनले भनिन् ।

एमिकस क्युरीका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।

‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।

विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।