२४ असार २०८३, बुधबार
ट्रंक लाइन विवाद

प्राधिकरण–उद्योगी विवाद उत्कर्षमा: व्यवसायी भन्छन्– माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्दैनौं

असार २२, २०७८
प्राधिकरण–उद्योगी विवाद उत्कर्षमा: व्यवसायी भन्छन्– माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्दैनौं

रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच ट्रंक लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित २३ उद्योगले आफूहरूले माग्दै नमागी प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेर महंगो शुल्कमा बिलिङ गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

यसरी गरिएको बिलिङअन्तर्गत बक्यौता शुल्क नै ४० करोड पुगेको छ ।

उक्त शुल्क तिर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । 

चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । 

ट्रंकलाइन लिने कुनै माग वा सम्झौता नगरिएको यहाँका उद्योगीहरूको दाबी छ ।

विना जानकारी झुक्याएर ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति गरेको शुल्क आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलित छन् । ट्रंकलाइन महशुल सामान्य महशुलभन्दा ६७ गुणा महंगो हुन्छ ।

करिडोरका ६ वटा उद्योगले २०७२ देखि र १७ वटा उद्योगले २०७५ देखि ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्राधिकरणले दाबी छ । प्राधिकरणलाई ट्रंक लाइन काटेर देखाउन समेत उद्योगीको चुनौती छ । 

‘४० करोड तिर्दैनौं’

पञ्चकन्या इन्डस्ट्रिज प्रालिका महानिर्देशक देवेन्द्र साहुले आफूले माग्दै नमागेको ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति गरी महंगो बिल पठाएको बताए । आफ्नो उद्योग ट्रंक लाइनको परिभाषाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विना सूचना प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापनका नाममा औद्योगिक फिडरबाट लाइन जडान गरिदिएको रहेछ,’ साहुले भने, ‘अहिले आएर महशुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । महामारीले थला परेका हाम्रा उद्योगले महंगो शुल्क तिर्न सक्दैनन् ।’

प्राधिकरणले यही असार १३ गते ट्रंक लाइन तथा हालसम्मको बक्यौता महशुल असार मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गर्दै शुल्क नबुझाए कडा कारवाही हुने चेतावनीसहित २३ उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ ।

५ वर्ष अगाडिसम्म चरम लोडसेडिङ भए पनि अहिले लोडसेडिङ छैन । यी उद्योग बुटवल, नयाँमिल र भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्छन् ।

करिडोरका पुराना उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले मागै नगरेको र प्रयोग नै नभएको भनिएको ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महशुल बुझाउन ताकेता प्राधिकरणले गरेको बताए । साधारण लाइनमा चलेका उद्योगबाट ट्रंक लाइनको शुल्कको बिलिङ गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘यो अनावश्यक रकम हामीले तिर्न सक्दैनौं । होइन भने, उद्योगका तालाचाबी प्राधिकरणलाई बुझाउँछौं । हामीलाई यो ट्रंक लाइन चाहिँदैन । प्राधिकरणले लाइन काटेर देखाओस् ।’ 

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदा एउटा उद्योगलाई मात्रै महिना दिनमा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्न जाने उद्योगीहरू बताउँछन् । औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूले ४० वर्षदेखि ३३ केभिए औद्योगिक प्रसारण लाइनबाट विद्युत् खपत गरी प्राधिकरणबाट जारी हुने बिलको महशुल बुझाउँदै आएका थिए । 

यशोदा फूड्स प्रोडक्सनका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले उद्योगलाई प्राधिकरणले महंगो बिल पठाएकाले उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने बताए । ‘हामीलाई महंगो बिजुली चाहिँदैन । हामीमाथि पारिएको भार तिर्न पनि सक्दैनौं,’ घिमिरेले भने । 

यसो भन्छ, विद्युत वितरण केन्द्र

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले एउटा सब स्टेसनदेखि अर्को सब स्टेसनको बीचमा पर्ने उद्योगमा विद्युत आपूर्ति भएकाले ट्रंक लाइन बिलिङअनुसार नै शुल्क तिनुपर्ने बताए ।
कोरिडोरका २३ उद्योगमध्ये एउटा उद्योगले पूर्ण र अर्कोले आंशिक रूपमा ट्रंक लाइनकै महशुल भुक्तानी गरेका झाले बताए । 

‘दुईवटा उद्योगले ट्रंक लाइन लिएको स्वीकार गरेर महशुल बुझाइसक्नुभएको छ,’ झाले भने, ‘१८ वटा उद्योगको बाँकी भएकाले नियमानुसार छुट बिल भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेका हौं ।’

भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गत ट्रंक लाइन बापतको ९० करोड रुपैयाँ महशुल उठ्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले उद्योगी र नेपाल सरकारबीच उच्चस्तरमा छलफल भई छुट दिने निर्णय भएमा आफूलाई आपत्ति नहुने बताए । 

‘उद्योगीमाथि ज्याजति भयो’

प्राधिकरणले उद्योगीलाई अनावश्यक भार लादेको उद्योगीका नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले जब ट्रंक लाइन माग नै गरिएको छैन भने महशुल तिर्नै नपर्ने बताए । उनले राज्यबाटै उद्योगी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले ट्रंक लाइनको चर्को महशुल असुल्न खोज्नु विद्युत् प्राधिकरणको ज्यादती भएको बताए ।

ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न संघीय सरकार र प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको तर सरकारले उद्योगीका कुरा नसुनेको बोहोराको भनाइ छ । 

प्राधिकरणसँग फाइल माग

ट्रंक लाइनको महशुल तिर्न ताकेता भएपछि केही उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रसँग प्रमाणित कागजात माग गरेका छन् । 

पञ्चकन्या स्टिल प्रालि र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले साविकको सट्टा ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गर्न प्रालिले कुनै निवेदन दिएको भए सो निवेदन तथा निवेदनमाथि प्राधिकरणबाट भएको निर्णयको फाइल दिन पनि माग गरेको छ । 

यी हुन् ट्रंक लाइनको बिलिङ गरिएका उद्योग:

यशोधा फूड प्रालि
एस.आर.फूड्स प्रालि 
घराना फूड्स प्रालि
गोयनका फूड्स प्रालि
श्याम प्लास्टिक उद्योग 
भलवारी स्वचालीत चामल कारखाना 
सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इन्डस्ट्रिज 
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज 
पञ्चकन्या स्टिल 
सोना प्याकेजिङ्ग इन्डस्ट्रिज 
एस.आर.स्टिल प्रालि 
नब नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज 
शुभलक्ष्मी पोलिमर्स 
नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज 
जय दुर्गा प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज  
सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज 
प्रिया प्याकेजिङ्ग इन्डस्ट्रिज 
ए.जी हेल्थ इन्डस्ट्रिज 
एभरेष्ट रोलिङ्ग इन्डस्ट्रिज 
लुम्बिनी फ्लोर मिल 
फेरो स्टिल प्रालि 
लुम्बिनी पिएसी.इन्डस्ट्रिज प्रालि
जिबी.टेक्सटाइल

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्