बढ्दो जनसंख्याका नियन्त्रण गर्दै सन्तुलन कायम राख्न भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले कडा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

छलफलमा नै रहेको राज्य विधि आयोगले बनाएको मस्यौदामा २ भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई कडा व्यवहार हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधि आयोगले ‘यूपी जनसंख्या विधेयक २०२१’लाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्दै १९ जुलाइसम्म सुझाव संकलनको समय तोकेको छ । 

सरकारी जागिर र निर्वाचनबाट चयन हुने जनप्रतिनिधि (नेता) ले सेवा प्रवेशका क्रममा २ भन्दा बढी बच्चा नजन्माउने शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । २ भन्दा बढी बच्चा भइसकेकाहरूले आवेदन र उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

सेवा प्रवेश गरिसकेपछि २ भन्दा बढी बच्चा जन्मिएका सेवाबाट बर्खास्त वा बढुवा रोक्का गर्न सकिने प्रावधान समेत मस्यौदामा राखिएको छ ।

बच्चा जन्माउने प्रक्रिया रोक्न बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई उत्तर प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । बन्ध्याकरण गर्नेलाई सरकारी आवासीय योजनामा छुट, बढुवामा प्राथमिकता लगायत सुविधा दिन सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारी सेवामा नरहेका २ सन्तान मात्रै भएका दम्पतीलाई पानी, बिजुली, घर कर, ऋणमा छुट दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । १ बच्चा मात्रै जन्माएर बन्ध्याकरण गराउने दम्पनीलाई बच्चाको २० वर्षसम्म निःशुल्क उपचार, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था वा सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको छ ।