काठमाडौँ, २६ जेठ - व्यवस्थापिका संसद्ले स्थानीय तह ऐन पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । ऐन संशोधनसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने समयसीमाको समस्या सम्बोधन भएको छ ।
उम्मेदवार मनोनयनभन्दा १५ दिनअघि हस्ताक्षरको नमुना बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनसँगै हटेको छ ।
बिहीबारको संसद्ले शीघ्र रूपमा ऐन संशोधन आवश्यक भएको भन्दै फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरेको हो । संसद्ले संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२७ (१) निलम्बन गरी फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरिएको हो ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्थामा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरी संशोधन दर्ताका लागि ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
गोरखापत्र लेख्छ -राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन दलहरूबीच निर्वाचनको मिति सार्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ । यस्तै ऐन संशोधन प्रक्रिया पनि सकिएको छ । अब राजपत्रमा प्रकाशितसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ तर राजपा भने चुनावबारे अझै स्पष्ट छैन ।
राजपाले चुनाव चिह्न छाताको माग गर्दै आएको छ तर मतपत्र छापिएको र कानुनी प्रावधानका कारणसमेत चिह्न दिन नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।