१३ असार २०८३, शनिबार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको फैसलाले दलीय संरचना समाप्त पार्ने बताएका छन् ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने आदेश दिनु गलत भएको बताए ।
किर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिइएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पुनः जनादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । उनले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै आफू अब संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार बाढी र पहिरोबाट पीडितको क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रमुख सचेतक भट्टराईले केही समयदेखि पार्टीका सांसद असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएकोप्रति बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको र कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टी एकढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटर अर्को बैठकमा उपस्थित गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जनस्तरसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने समेत बताए ।
