महान्यायाधिवक्ताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको  राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नभएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै कानूनी व्यवस्थाबारे प्रष्ट पारिएको हो ।

    “महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रामिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को परिच्छेद ५ को दफा २१ महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनियताको शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    विगतमा महान्यायाधिवक्तालगायत संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरुको शपथ ग्रहण राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुँदै आएकामा कोभिड– १९ को विश्वव्यापी महामारीको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको बाहेक प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्थाका लागि गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गएिको थियो ।

उक्त पत्रचारपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले गराउने धेरै शपथग्रहण सर्वोच्च अदालतबाट भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ हुने बाहेक प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ हुने पदाधिकारीको शपथको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतमा नै गर्नु भनिएको छ ।

    यसअघि पनि लोकसेवा आयोग अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, न्याय परिषद्को सदस्यको शपथ सर्वोच्च अदालतमै आयोजना भएको थियो । राष्ट्रपतिको पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशको पनि सर्वोच्च अदालतमै शपथ भएको थियो ।