अघिल्लो महिना विश्वका शक्तिशाली सात राष्ट्रहरूको समूह जी७ ले निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा भौतिक संरचना निर्माणको समस्या समाधानका लागि ४० खर्ब डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप (बी३डब्ल्यू) नाम दिइएको यस परियोजनाले नेपाललगायतका अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई पश्चिम, विशेषगरी अमेरिकासँग थप सहकार्यको अवसर दिनेछ ।

अहिलेसम्म यो पहल भाषामा मात्र सीमित छ । एउटा कार्यदल बनाएर व्यावहारिक प्रस्ताव विकसित गर्ने अनि जी७ मुलुकका सरकार प्रमुखलाई केही महिनाभित्रै त्यसको प्रतिवेदन बुझाउने कुरा मात्र भएको छ ।

त्यसो त पश्चिमले यो परियोजना चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीरआरआई) लाई चुनौती दिनका लागि ल्याएको भन्ने विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन् । विश्व मञ्चमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले अघि सारेको ब्लु डट नेटवर्क र यूएस इन्नोभेसन यान्ड कम्पिटिसन याक्टको विकसित रूपमा यस परियोजनालाई अघि सारिएको भन्ने मत पाइन्छ । 

चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका क्रममा विशेषगरी बीआरआईमा आबद्ध भएका नेपाल जस्ता मुलुकलाई बी३डब्ल्यू परियोजनामा भित्र्याउनका लागि सक्रियता पश्चिमले देखाउन सक्ने सम्भावना छ । 

अमेरिकाले शीतयुद्धको समयमा प्रतिपादन गरेको डोमिनो सिद्धान्तलाई अहिले बाइडन प्रशासनले यस परियोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

सन् १९५० देखि १९८० को दशकसम्म कार्यान्वयन गरिएको उक्त भूराजनीतिक सिद्धान्तले कुनै एक मुलुक कम्युनिजमको प्रभावमा परेमा त्यस वरपरका मुलुक पनि उक्त प्रभावमा पर्छन् र त्यसलाई रोक्ने दायित्व अमेरिकाको हो भन्ने मान्यता राख्थ्यो । संसारभरि अमेरिकी हस्तक्षेपलाई जायज ठहर्‍याउनका लागि यस सिद्धान्तलाई अमेरिकाले उपयोग गर्ने गरेको थियो । 

अमेरिकाको संस्थापन पक्षले अमेरिका र चीनबीच रहेको तनाव नयाँ शीतयुद्ध हो भनी परिभाषित गरिरहेको सन्दर्भमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव वरपरका छिमेकी मुलुकहरूमा नपरोस् भन्नेमा अमेरिका सतर्क भएको देखिन्छ । विकास परियोजनारूपी भूआर्थिक सम्पर्कमार्फत विचारधारात्मक प्रभाव जमाउने कोशिश चीनले गरिरहेको अमेरिकाको बुझाइ छ ।

चिनियाँ सदिच्छा तथा सक्रियताका कारण नेपालमा पनि बलियो कम्युनिस्ट ध्रुवका रूपमा नेकपाको उदय भएपछि त्यसको डोमिनो असरलाई रोक्नका लागि नेकपालाई कमजोर र अन्ततोगत्वा छिन्नभिन्न बनाउने योजना बनेको स्पष्ट नै छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभिन्न कारणले छिन्नभिन्न भयो नै, एमाले समेत थप टुक्राटुक्रा हुने बिन्दुमा पुगेको छ । 

तर कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्न नदिने अभीष्टका साथ ल्याइएको हुन सक्ने भए पनि बी३डब्ल्यूलाई नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकले अस्वीकार गर्नुको औचित्य हुँदैन । 

शीतयुद्ध वा जुनसुकै नाम दिइए पनि अहिलेको स्थितिमा नेपालले अमेरिका वा चीनमध्ये एउटालाई छान्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति निर्माण भइसकेको छैन । सबै शक्तिराष्ट्रसँगको सन्तुलित सम्बन्धको स्वतन्त्रता नेपाल लगायतका मुलुकले पाइरहेका छन् । 

त्यसैले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महाशक्तिहरूबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नु नै नेपालको परराष्ट्रनीतिको लक्ष्य हो । कुनै न कुनै बहानामा विदेशी परियोजना सबै अस्वीकार गर्दै जाने हो विश्वमा नेपाल क्रमशः एक्लिँदै गएर असान्दर्भिक बन्न सक्ने हेक्का नेपालीहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका सञ्चारमाध्यममा बीआरआई र बी३डब्ल्यूबीचको द्वन्द्वलाई अग्रस्थान दिइएको भए पनि यी दुई परियोजना एकअर्काका परिपूरक पनि हुन सक्छन् र यिनको अधिकतम लाभ अल्पविकसित मुलुकहरूले उठाउन सक्छन् । 

रणनीतिक संरचना निर्माणमा बीआरआईको जोड देखिन्छ भने अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत सबभन्दा बढी खर्च यातायात तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा भएको पाइन्छ । बी३डब्ल्यूले चाहिँ डिजिटल प्रविधि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समता लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको छ । 

तर बी३डब्ल्यूले बनाएका कतिपय योजना चीनले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको पनि देखिन्छ । जस्तो, चीनले विगत ६ वर्षदेखि डिजिटल सिल्क रोडको कुरा गरिरहेको छ । बीआरआई अन्तर्गतका निर्माण संरचनासँगै यसलाई अघि बढाएर चीनले आफ्नो देशमा प्राविधिक स्वतन्त्रता हासिल गर्ने र आफूलाई विश्वव्यापी सञ्जालको केन्द्रमा पनि राख्ने रणनीति बनाएको छ । यसमार्फत चीनले अर्को पुस्ताको प्रविधि र अर्को पुस्ताको बजारलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।

अनि कोरोना महामारीपछि चीनले हेल्थ सिल्क रोडको कुरा गर्न थालेको छ । इटलीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोसेप्पे कोन्तेसँगको फोनवार्तामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले हेल्थ सिल्क रोडको कुरा गरेपछि विश्वका सञ्चारमाध्यमहरूको ध्यान यसप्रति आकर्षित भएको हो । यस अन्तर्गत चीनले रोगपहिचान प्रणालीलाई साझा गर्ने तथा स्वास्थ्य निगरानीमा डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने लक्ष्य लिएको छ ।

यससँगै खोप कूटनीतिलाई पनि अघि बढाउने सोच चीनको देखिन्छ । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा बलियो पकड भएको चीनले विश्वका विभिन्न, विशेषगरी अल्पविकसित  मुलुकमा व्यापक मात्रामा खोप अनुदान वा बिक्रीका रूपमा पठाइरहेको छ । नेपालमा पनि चीनले आरम्भमा अनुदान, पछि बिक्री र अहिले फेरि अनुदानमा खोपहरू पठाइरहनु पनि उसको हेल्थ सिल्क रोड रणनीतिकै एक अंग हो ।

जलवायु परिवर्तनको सवालमा पनि चीनले ग्रीन बेल्ट यान्ड रोडलाई प्रबर्धन गरिरहेको छ । बीआरआईका पक्षराष्ट्र मुलुकहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनालाई अघि बढाउन चीनले बेल्ट यान्ड रोड इकोलोजिकल यान्ड इन्भाइरोनमेन्टल कोअपरेसन प्लानका साथै भिजन यान्ड याक्सन्स अन इनर्जी कोअपरेसन इन जोइन्ट्ली बिल्डिङ सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट यान्ड ट्वान्टीफर्स्ट सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोड समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

बीआरआईको हस्ताक्षरकर्ता भएको हैसियतमा नेपालले उक्त महत्त्वाकांक्षी परियोजनाबाट फाइदा उठाउने प्रशस्त अवसर छ । तर विभिन्न कारणले गर्दा यस परियोजनालाई नेपालले अघि बढाउन ढिलासुस्ती गर्दा चीन प्रसन्न देखिँदैन । चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणमा उक्त अप्रसन्नतालाई घुमाउरो ढंगले व्यक्त गरेका पनि हुन् । 

बीआरआईलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएर नेपालले बी३डब्ल्यूका योजना पनि पार्नका लागि पैरवी गर्नु उचित हुन्छ । जी७ ले अघि सारेको यस पहलमा अमेरिका सर्वेसर्वा नहुने भएकाले बीआरआईलाई यसले विस्थापन नगर्ने अपेक्षा छ र त्यस्तो विस्थापन सम्भव पनि देखिँदैन । 

जी७ का अन्य मुलुकको चीनप्रतिको धारणा अमेरिका जति कठोर नभएकाले यसले जिरो सम गेम (एउटालाई सिध्याएर अर्को) भन्दा पनि चीनको बीआरआईसँग परिपूरकको भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना पनि छ । जी७ का युरोपेली मुलुकहरूले चीनसँग लगानी सम्झौता गरेका छन् भने इटली त बीआरआईको पक्षराष्ट्र नै हो । 

तर जी७ मुलुकहरूको धारणामा हुन सक्ने भिन्नताले परियोजनालाई समुचित ढंगले अघि बढाउन बाधा गर्नसक्ने जोखिम पनि छ । 

त्यसो त बी३डब्ल्यूको खाका अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन भनी माथि पनि इंगित गरिएको छ । अहिले यो योजनाकै चरणमा छ । 

त्यसमाथि जी७ मुलुकहरूले धेरै ऋण काढिरहेका छन् । अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण अहिले २८ खर्ब डलर छ भने अन्य मुलुकको पनि ऋण ठूलै छ । यस्तो ऋण भएका मुलुकहरूले संरचना निर्माणमा लगानीका लागि चीनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् र ? बीआरआईलाई भने चीनको मजबूत अर्थतन्त्रको आड छ । 

तर विश्वका शक्तिशाली मुलुकले अघि सारेको परियोजना केही दम नभइकन त्यत्तिकै ल्याइएको हो भनिहाल्न मिल्दैन । नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि यसबाट लाभ लिनसक्ने अवसर हुन सक्छ ।