×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको बहस

रवीन्द्र मिश्रजी, पञ्चायती व्यवस्था नै फिर्ता ल्याउने कि ?

काठमाडाैं | साउन १२, २०७८

TVS INSIDE

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व रेडियोकर्मी रवीन्द्र मिश्रले गौरवका साथ प्रस्ताव गरेको ४४ पेजको वैचारिकी 'Nation Above Notion' लाई पढिसकेपछि त्यसका उपर समुद्र मन्थन गर्दैछु । यसलाई सकरात्मक आलोचना भन्न मिल्दैन, यो नकरात्मक आलोचना नै हो ।

IME BANK INNEWS

एउटा कथन छ, 'इतिहासलाई सही ढंगले व्याख्या गर्न सकिन्न भने बरु चुरा पसल खोलेर बस्नुपर्छ ।' नेपाली इतिहास र समाज विकासक्रमलाई मिश्रले सही ढंगले विश्लेषण गरेको नदेख्दा गोरखा जानुपर्ने मानिस गोरखपुर गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

जस्तो कि मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको विद्रोहलाई उनले आयातितको संज्ञा दिँदै आतंकसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। खासगरी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उनले स्वीकार गरेको देखिन्न ।

संघीयताले मधेश अलग हुनसक्छ भन्ने आंकलन गर्दै उनले राष्ट्रिय अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयलाई 'conspiracy theories' का आधारमा सतही भ्रम र शंका फिँजाएका छन्। डर देखाएका छन्। अधिकार माग्नेहरूलाई तर्साउन खोजेका छन्। राप्रपा नेपालको घोषणा पत्र जस्तो देशको स्वाभिमान नै धर्म हो भन्ने निचोड निकाल्ने प्रयास गरेका छन् ।

Vianet communication
Maruti inside

संघीयताका कारण देशलाई त भारतले सर्लक्कै खान खोजेको छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरेका छन्। उनको यस्तो थ्योरीले राज्य विकासको क्रम, मानव सभ्यता, यसको गतिलाई कहीँ कतै न्याय गर्दैनन् । अझ उनले भन्ने गरेको लोककल्याणकारी राज्यलाई यसले जस्टिफाई गर्नै सक्दैन ।

एकबारको जुनीमा यो पंक्तिकारलाई त लागेको थियो- पढेलेखेका, विदेश घुमेका मिश्र प्रगतिशील सोच बोकेका मनुष्य होलान् । तर आज आएर उनी कमल थापाको जुम्ल्याहा भाइका रूपमा उभिएका छन्। ढिलै भए पनि रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो असली चेहरा देखाएकोमा उनलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ ।

उनले शुरूमै 'विचारभन्दा माथि देश हुन्छ' भनेका छन्। पक्कै पनि देश माथि नै हुन्छ । तर देशभन्दा माथि धर्म हुँदैन, त्यो पनि उनले भन्न सक्नुपर्छ । बहुसंख्यक हिन्दूहरूलाई चोट पुगेको छ भन्दैमा अल्पसंख्यक उत्पीडित वर्ग समुदायको मनमा सयौं वर्षदेखि खेलेका कुराहरूको बेवास्ता गर्ने कुरै आउँदैन । देश प्रेमको विचार व्यक्त गर्दै गर्दा उनले भूगोलमा बस्ने मानिसहरूको सिस्टमेटिक विभेद र उत्पीडनको कालो इतिहास बुझ्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता किन व्यावहारिक छ, र यो किन जरुरी थियो भन्ने विषयमा मिश्रले कुनै सोधखोज गरेका छैनन् । बरु अप्रमाणित कुराहरू अघि सारेर मनुस्मृतिमा आधारित दर्शनलाई पुन:स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । रवीन्द्र मिश्रमा अचानक जंगबहादुरको भूत किन र कसरी सवार भयो, बुझ्न सकिएन ।

जहाँसम्म जनमतसंग्रहको प्रश्न छ, त्यो बहुसंख्यकको लिगेसी स्थापित गर्ने सिद्धान्तअनुरूप आएको छ । आजको आधुनिक विश्व राजनीतिमा बहुमतले अल्पमतलाई राजकाज गर्दैन, बरु घुँडा टेकेर सम्मान र समानताको सन्देश दिन्छ । राज्यको धर्म हुँदैन । यो पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै इसाईहरू छन् । के यो पृथ्वी इसाईहरूको हो त ?

सानो छँदा माछा-माछा भ्यागुता भन्ने खेल खेलिन्थ्यो। जति प्रयास गर्दा पनि भ्यागुतो नै हातमा पर्थ्यो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने नेपाली जनताको चाहना पनि अन्तत: माछा-माछा भ्यागुता जस्तै भएको छ। उनले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाएर अल्टिमेट्ली गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् ।

पञ्चायतकालमा एकजना व्यक्तिले ९० हजार हेक्टर जग्गा एक्लै राख्न पाउने अधिकार थियो । जमिनको वितरण हुकुमप्रमाङ्गीका आधारमा हुन्थ्यो । मिश्रका पुर्खाले लाभ लिए कि लिएनन् थाहा छैन, तर यहाँका दलित, जनजाति र आदिवासीले भने त्यो अवसर पाएनन्। डोरमणि पौडेल (बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री) र शंकर पोखरेल (लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री)को रवैया हेरेर पात्र र चरित्रको प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दै विकेन्द्रीकरणको व्यवस्थामाथि धावा बोल्नु अचम्मको कुरा हो ।

मिश्रले वडा-वडामा प्रतिनिधि धेरै भएका कारण भ्रष्टाचार भएको लेखेका छन्। ती वडामा समावेशी उपस्थिति छ । विकास भनेको ठूल्ठूला महल र चिल्ला सडक मात्रै हैन, राज्यको चरित्रमा जनताको समान समावेशी उपस्थिति पनि हो भनेर उनले बुझ्नुपर्छ । राजतन्त्रलाई बलिको बोको नबनाऊँ भन्ने सोच शंकास्पद त थियो नै, आज पनि उनले घुमाइफिराइ व्यवस्था त पुरानै ठीक थियो नि भन्न खोजेका छन् । राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गरेका छन् ।

हिजो प्रजातन्त्र चाहिएको हैन, विकास चाहिएको हो, खानेपानी चाहिएको हो भन्थे। आज मिश्र गणतन्त्र हैन, परोपकारी राज्य चाहिएको हो भन्दैछन्। शायद यो समय-समयको बात होला, तर प्रचण्डको भुँडीको कुरा गरेर गणतन्त्रको आलोचना गर्ने उनको सोच पञ्चायतकालीन भन्दा पनि संकीर्ण देखिन्छ ।

हो, हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नवजात छ। संसदीय अभ्यास नवजात छ। गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राज्यका मूलभूत लोकतान्त्रिक आधारहरू नवजात छन् । यही नवजात आधारहरूमाथि मिश्रले हमला गरेका छन् । चुनाव जित्नका लागि मोदीको शैलीमा धर्मको कुरा गरेको हो, संघीयता र गणतन्त्रको विरोध गरेको हो भने एकदुई सिट जित्ने निश्चित छ। त्यसका लागि शुभकामना नै भन्नुपर्छ । तर वैकल्पिक शक्ति भने गर्भमै तुहियो भन्दा चित्त नदुखाउनुहोला ।

धर्मअनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने बुझाइ प्रजातान्त्रिक हैन । देश अस्थिर हुन ८० प्रतिशतको हालीमुहाली हैन ५ प्रतिशतको चर्काचर्की भए पुग्छ । यसरी कमल थापाले लामो समयदेखि बल्छी थापेर पनि मार्न नसकेको माछा मिश्रले मार्न त सक्दैनन् नै, खड्गप्रसाद (ओली)ले धमिलो बनाएको खोलामा समेत दाउ छोप्न किमार्थ सक्ने अवस्था छैन ।

भनिन्छ, बिरालोलाई डोकोमा लामो समयसम्म थुनेर लुकाउन सकिन्न, ढिलोचाँडो म्याउँ गरिहाल्छ । लामो समयदेखि परोपकारी, लोककल्याणकारी राज्यको सपना बाँडिरहेका मिश्रले अन्तत: अल्पसंख्यकलाई हेपेर नराम्रोसँग म्याउँ गरेका छन् । र आफ्नो कित्ता क्लियर गरेका छन् । यो धेरै राम्रो भएको छ । उनको विचारका कारण अल्पसंख्यक, उत्पीडित वर्गलाई थप एकजुट हुने अवसर मिलेको छ ।

विकल्प बन्ने हो भने त मिश्रले आर्थिक मोडल अगाडि सार्नुपर्थ्यो । विकासको मोडल अगाडि ल्याउनुपर्थ्यो । युवाहरूलाई एकीकृत रूपमा देशको विकासमा लगाउने योजना ल्याउनुपर्थ्यो । उनले त सिंगापुरका किशोर महबुबानीले जस्तो भारत, चीन र पश्चिमा जगतलाई च्यालेञ्ज दिने आर्ट अफ रिजनिङ र गुड गभर्नेन्सका दर्शन लेख्नुपर्थ्यो । तर, उनले पञ्चायती कविको जस्तै भावना लेखे । अब उनी वैकल्पिक धार रहेनन्, दक्षिणपन्थी धार बने ।

चुनाव हारिसकेपछि सम्भवत: उनी थाके। मानिसहरूलाई थाक्न छुट छ, तर थाकियो भन्दैमा जे पायो त्यही भन्न छुट छैन । बठ्याइँ सधैँभरि चल्दैन । समाजमा वर्ग छ । चिन्तन छ । जसरी उनले धर्म र संघीयता बाहिरबाट ल्याइएको हो भनेका छन्, त्यसो भए भित्रको के हो त ? त्यो बताउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यदि हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्रलाई उनले भित्रको हो भन्ने ठानेका छन् भने त्यस किसिमको दिवाकालीन सपना वैकल्पिक विचार हुनै सक्दैन । भारतले नेपालमा बेबी किङ चाहेको र राजाले त्यो नमानेको अन्टसन्ट तर्क गरेर उनले पुरानो राजतन्त्रलाई निमन्त्रण पत्र दिइसकेका छन् । त्यो निम्तो खारेज हुन आवश्यक छ ।

उनले धर्मको बारेमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भनेका छन् । यो आदिमकालीन र मध्यमवर्गीय सोच हो। यो सोचको आँखीझ्यालमा मिश्रले टाउको तान्ने प्रयास गरेका छन् । कुनै पनि देशका लागि जनमतसंग्रह साह्रै संवेदनशील विषय हो । जनमतसंग्रहले एकता ल्याउँछ कि विभाजन, त्यो कुरा मिश्रले बुझ्न नसकेको देखियो । जनताको आधारभूत अधिकारको कुरामा 'जनमतसंग्रह' हुँदैन । जस्तो कि विवेकशील पार्टी आवश्यक छ कि छैन भनेर जनमतसंग्रह हुन सक्दैन ।

धर्म व्यक्तिको धारणा हो, राज्यको धारणा हैन । राज्यको धर्म हुँदैन । अर्को कुरा, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा बहुमत र अल्पमत हुँदैन । बरू अल्पमत, अल्पसंख्यकहरूका निम्ति समावेशी संविधान बनेको हुन्छ। धर्म नमान्ने नास्तिकहरूको पनि देश हो यो । मिश्र आफ्नो विचारमा निकै 'रेसिस्ट' बनेका छन्। बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकको आधारमा उनले राज्य चलाउने परम्परागत अवधारणाको रक्षा गरेका छन्। राजाको छोरा राजा नै हुनुपर्छ भन्ने सोच उनले बोकेका छन् ।

आफ्ना केही पश्चगामी र पुरातनवादी सोचलाई जोरजाम गरेर तयार पारिएको गन्थनमन्थनलाई मिश्रले राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्, जसको वैचारिक-दार्शनिक आधार समेत शून्य देखिन्छ ।

असमान राज्य व्यवस्थाको पृष्ठपोषण गर्दै उनले मूलत: पञ्चायती शासन नै राम्रो थियो भन्ने भाष्यलाई राम्रै स्थापित गर्न खोजेका छन् । आफैँले शुरूआत गरेको लोककल्याणकारी राज्यको भाष्यलाई उनले हिन्दूराष्ट्रको एक भोटको अपेक्षामा केन्द्रित गरेका छन् । केजरीवाल बन्न नसकेपछि सम्भवत: उनी योगी आदित्यनाथ जसरी उदाउने प्रयत्नमा लागेका छन् ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता कताबाट आयो भन्ने विषयमा उनलाई शंका रहेछ । ०४६ सालको आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्ष जन-जनलाई थाहा भएर गरिएको हैन । गणेशमान जस्ता केही नेताहरूलाई थाहा भएर भएको आन्दोलन हो त्यो ।

२००७ सालमा बीपी कोइरालाले गरेको प्रजातन्त्रको आन्दोलन पनि जनजनलाई थाहा दिएर गरिएको हैन । आज बीपीको स्थान कहाँ छ, हामीले बुझेका छौं । धर्मनिरपेक्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्न समाज विकासक्रमको प्रश्न हो। प्रचण्ड लगायतले सोचेको प्रोग्रेसिभ नेपालको परिकल्पना हो ।

सबै कुरा जनमतसंग्रह गरेर लागू हुँदैन । राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्दा जनमतसंग्रह गरेका थिएनन् । संविधानमाथि धोकाधडी गरेर उनले आफ्नै इच्छाअनुरूप घोषणा गरेका थिए। किनकि त्यो तत्कालीन नेपाली समाजको आवश्यकता थियो, वा राजाको चेतना थियो । जंगबहादुर राणाले मनुस्मृतिमा उल्लेख भएको जस्तो विभेदकारी धार्मिक नीतिलाई राजकाजका लागि प्रयोग गर्दा नेपाली जनताको सामाजिक-सांस्कृतिक विकासमा के कति क्षति पुग्यो, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई कति धेरै विभेद गरियो त्यसका भोगाइ हामीसँग प्रशस्तै छन् ।

मिश्रको सोच वैकल्पिक सोच हो कि पुरातनवादी सोच हो? उत्पीडित जनताको सवाल उनको विचारसँग कहाँ मेल खान्छ ? यो देशको उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषाप्रति उनको विचार के हो ? समावेशी र पहिचानको प्रश्न के हो ? नेपाली समाजको पुनर्जागरणको प्रश्न के हो ? सामाजिक विकासक्रमको चेत के हो? सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधारणा के हो ? शायद उनलाई नेपालमा विभिन्न जातजाति छन् भन्ने त थाहा छ, तर तिनको अवस्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न चाहेका छैनन् ।

आफू युवा भएर पनि १६ औँ शताब्दीको विचार बोक्ने तर बूढाहरूले देश बिगारे भन्ने मिश्रको चेतना हास्यास्पद छ। केपी ओली, शशांक कोइराला, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, कमल थापाहरूले यस्तो कन्जरभेटिभ विचार अघि सारे त त्यो खासै अचम्म हुने थिएन, तर मिश्र जस्तो देश बनाउन भनी बेलायतबाट फर्किएको भनिएकाहरूले यस्तो भन्दा चाहिँ 'विवेकशील साझा' भन्ने नामको नै बदनाम भयो ।

रवीन्द्र मिश्रले अब वैकल्पिक राजनीतिको रोटी सेक्नुभन्दा रेडियोतिरै फर्किँदा ज्यादा हितकारी हुन्छ । नत्र कमल थापालाई पनि सहयात्रीको खाँचो छ, सँगै मिलेर राजनीति गर्ने कि ?

TATA Below
NLIC
साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

साउन २०, २०७९

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीत...

साउन २०, २०७९

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात २०७४ मा भएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात आमनेपाली जनतामा देश कायापलट हुने सपना बाँडिएको थियो । ती सपना राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र छापेरै गा...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x