जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समिति बैठकले संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्दै नेता चयनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । ललितपुर बालकुमारीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार बसेको बैठकले संसदीय दल विधान अनुमोदन गर्दै नेता चयनका लागि समिति गठन गरेको कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं सांसद रामसहाय यादवले जानकारी दिए ।

दल नेता चयनका लागि गठित तीन सदस्ययी समिति संयोजकमा नवराज सुवेदी, सदस्यद्वयमा रमेश यादव र सुशीला श्रेष्ठ छन् । बैठकले पार्टी कार्यालय सचिव तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीलाई निर्वाचन आयोग र अदालत मुद्दा–मामिला हेर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी सांसदलाई बर्खास्त गर्न प्रदेशका सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश सांसदहरू विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सन्तोष पाण्डेलाई सांसदबाट निष्कासन गर्न पत्र पठाइने प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले जानकारी दिए ।

पार्टीमा लामो समयदेखिको आधिकारिता विवाद सोमबार निर्वाचन आयोगले ‘हेट काउण्ट’ गर्दै टुंगो लगाएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएपछि मंगलबार कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको हो । यसैबीच, आधिकारिता गुमाएको महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । जसपा आधिकारिता नपाएपछि ठाकुर पक्षको मंगलबार संसदीय दल र कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको थियो ।

बैठकपछि नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने जानकारी दिए । आयोगको निर्णयबारे थप कानूनी सल्लाह लिनेक्रम जारी रहेको बताउँदै उनले आयोगले नै आफूहरूको पार्टी विभाजन गरेको आरोपसमेत लगाए । ‘हाम्रो कानुनले के भन्छ, उसैको फैसला अन्तिम हुन्छ ।

अन्तिम भएको कारणबाट पुनरावेदन लाग्दैन, सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार पावरभित्र फेरि जाने सोचेका छौं,’ कर्णले भने, ‘सँगै बस्ने अवस्था पनि छैन । सँगै बस्ने वातावरण त निर्वाचन आयोगले नै दिएन नि ! ३४ र १६ त भनिदियो । अलग–अलग हौं भनिदियो नि ! यो फैसलाको आलोचना, छलफल गर्छौं । यसमाथि हामी सर्वोच्च जान्छौं ।’ राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।