कोरोना महामारीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडानमा यात्रुसँग चर्को हवाइ भाडा लिएर ठगी गरेको सार्वजनिक भइसके पनि सरकारी छानबिन भने टालटुले हिसाबले सम्पन्न भएको छ ।

यात्रुहरूले आफूहरू ठगिएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुका साथै उजुरी समेत गरेपनि छानबिन समितिले ठगी नै भेट्न सकेन ।

कोरोना महामारीको मौका छोपेर हाकाहाकी चार गुणाभन्दा बढी हवाई भाडा असुलेका वायु सेवा कम्पनी तथा ट्राभल एजेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी छानबिन समितिले ठगी नै नदेखेपछि उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने भएका छन्।

सरकारी छानबिन समितिले यात्रुहरूसँग ठगी नभएको आसयको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । तोकिएको दरभन्दा चार गुणासम्म बढी हवाई भाडा असुल गरिएको भनेर व्यापक गुनासो आए पनि सरकारी छानबिन समितिले गरेको छानबिन औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।

छानबिन समितिका संयोजक राजन पोखरेलका अनुसार कुन एयरलाइन्स वा कुन ट्राभल एजेन्सीले यात्रुलाई ठगी गर्‍यो भन्दा पनि अबको दिनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के-के हुन् भनेर सरकारलाई सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

यसै साताभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको अवस्थामा केही ट्राभल एजेन्सीहरूले तोकेको भाडादरभन्दा अत्यधिक चर्को भाडा असुल गरेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसको छानबिनका लागि एउटा समिति गठन गरेको थियो।

२०७८ असार ७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

विभिन्न माध्यमहरूबाट मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको गुनासोको सन्दर्भमा विस्तृत छानबिन गर्न तथा सबन्धित निकायमा आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि सिफारिश गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक समेत रहेका पोखरेलका अनुसार छानबिन समितिले उजुरी आह्वान गर्दा कुल २३ वटा उजुरी आएको थियो ।

'तर ती उजुरीमाथि छानबिन गर्दा धेरैजसोले आपसी सम्झौताको आधारमा नै हवाई भाडा दिएर गएको पाइएको छ,' पोखरेलले भने, 'कुनै पनि एयरलाइन्सले आफ्नो भाडादर तोक्न स्वतन्त्र हुने हुनाले बढी भाडा लिएर ठगी गर्‍यो भनेर सोझै भन्न सक्ने अवस्था छैन।'

ठगी नै भएको भन्ने कुराको तथ्य कुनै पनि एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीको बारेमा फेला नपरेकाले के आधारमा कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने भन्ने प्रश्न समेत रहेको उनले बताए।

ट्राभल एजेन्सीहरूले बदमासी गरेको हुनसक्ने भएपनि उनीहरूलाई आफूहरूले कारवाही गर्न नसक्ने पोखरेलले बताए ।

'ट्राभल एजेन्सीहरू हाम्रो संघ सरकार मातहत छैनन् , प्रदेश सरकार मातहत भएका कारण हामीले पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउने हो । सिधा कारवाही गर्न नमिल्ने प्रोटोकलका कारण पनि समस्या भएको छ,' उनले भने।

हवाई भाडाको सन्दर्भमा कुनै पनि देशले अर्को देशबाट स्वीकृत गराउनु नपर्ने र त्यसलाई बजारले नै रेगुलेट गर्ने अवस्थामा जहाजको उपलब्धता कम भएको र यात्रुको संख्या बढी भएको अवस्थामा भाडा दर महंगो हुनु स्वाभाविक रहेको पोखरेलले बताए ।

नेपालमा लकडाउन भएको अवस्थामा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, परिवार, स्थायी आवासीय प्रतिनिधि भएकालाई आ-आफ्नो देशमा फर्किनु पर्ने स्थिति आउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाइ उडानका लागि अनुमति दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले नै सिफारिश गरेपछि उक्त मन्त्रालयले शुरूमा कतार एयरवेज र टर्किस एयरलाइन्सलाई हवाइ उडानका लागि सहमति दिएको थियो।

शुरूको लटमा गत मे महिनामा ती वायु सेवा कम्पनीले अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकसहित विभिन्न देशमा चार्टर्ड उडान गर्दा समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुवै वायु सेवाबाट भाडादर मागेको थिएन । तर पछि नेपाली नागरिकहरूमध्ये कोई डिभी लट्री परेर अमेरिका जानुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किनुपर्ने, अध्ययनका लागि जानु पर्नेको चाप बढेपछि कतार एयरवेज र  टर्किस एयरलाइन्ससँग प्राधिकरणले हवाइ भाडादर मागेको थियो।

प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार चार्टर्ड उडानका लागि  कतार एयरवेजले अमेरिकाका लागि १ हजार ६४५ अमेरिकन डलर, युरोपका लागि १ हजार २९५ अमेरिकन डलर भाडादर  रहेको भन्दै विवरण उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसैगरी कतार एयरवेजले अमेरिकाको लागि १ हजार ५२५ अमेरिकन डलर, युरोपको लागि १ हजार २ सय अमेरिकन डलर भाडा हुने भनेर पठाएको थियो।

अमेरिका र युरोपबाट पनि टाढा जानु पर्ने अवस्थामा थप हवाई भाडा लाग्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसबाहेक नेपालमा दर्ता भएको नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले पनि चार्टर्ड उडान गरेको थियो। नेपालमा दर्ता भएका ती दुई विमानले साउदी अरबसहित खाडी मुलुकमा उडान गरेका थिए ।

१६ मे देखि जुन महिनासम्म ती चारवटा वायु सेवाले कुल ६५ वटा चार्टर्ड उडान गरेका थिए, जसमा कुल २१ हजार १ सय ५६ जना यात्रुहरू उडेका थिए। मे महिनामा कतार एयरवेजले ५ वटा र टर्किस एयरलाइन्सले ३ वटा उडान गरेको थियो भने जुन महिनामा कतार एयरले १६ वटा, टर्किसले ७ वटा, नेपाल वायु सेवा निगमले २० वटा र हिमालय एयरलाइन्सले १४ वटा चार्टर्ड उडान गरेको थियो।

उक्त अवधिमा कतार एयरवेजले कुल ६ हजार ८६२ यात्रुलाई, टर्किस एयरलाइन्सले ३ हजार ८२४ यात्रुलाई, नेपाल वायु सेवा निगमले ६ हजार ६४५ यात्रुलाई र हिमालय एयरलाइन्सले ३ हजार ८२५ यात्रुलाई उडाएको थियो ।

'यदि एयरलाइन्सले बदमासी गरेको छ भने पनि हामीले सिधा कुनै पनि किसिमको कारवाही गर्न सक्दैनौं,' छानबिन समितिका संयोजक पोखरेलले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा ती एयरलाइन्सको हेडक्वार्टर र सम्बन्धित देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई लेखेर मात्र पठाउने हो, त्यसबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं।'

केही केस कालोबाजारीअन्तर्गत आकर्षित हुने भएकाले त्यसका लागि प्रहरीलाई लेखेर पठाइएको उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा कारवाहीभन्दा पनि अबका दिनमा के कस्तो नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा सिफारिश गरिएको उनले बताए।