०८ असार २०८३, सोमबार
जनबोलीमा ‘पतिपत्नीको झगडाः परालको आगो’ भनिन्छ । तर सबै झगडा परालको आगोजस्ता हुँदैनन् ।
भारतको सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको एउटा मुद्दाले अनौठो मोड लिएको छ । आन्ध्र प्रदेशको गुंटूर निवासी पतिपत्नी जोडीले सन् १९९८ मा बिहे गरे । त्यसको १ वर्षपछि बच्चा भयो र लगत्तै झगडा शुरू भयो ।
परिवारमा झगडा परेपछि पीडित पत्नीले पतिसहित परिवारका ३ जनाविरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गरिन् । अदालतबाट पतिलाई १ वर्ष जेल सजाय भयो ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध पतिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतले पनि पतिलाई दोषी ठहर त गर्यो तर सजाय घटाइदियो । पतिको सजाय घटेपछि असन्तुष्ट पत्नी सर्वाेच्च अदालत पुगिन् । तर सर्वाेच्च अदालतमा पतिपत्नीको सम्बन्धले अनपेक्षित रूप लियो ।
सरकारी जागिरे पतिसँग अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला पत्नीले गुजारा भत्ता पाइरहेकी थिइन् । यस्तो बेला सर्वाेच्चमा पुगेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश रनवी रमन्नाले निवेदक पत्नीलाई सोधे, ‘अदालतले पतिलाई जेल फैसला सुनाएमा सरकारी जागिर जानेछ, यसपछि गुजारा भत्ता पाइने छैन । अनि कसरी गुजारा चलाउने ?’
प्रधानन्यायाधीशको कुरा सुनेपछि ती निवेदक महिला पतिलाई जेल हुन नहुने निष्कर्षमा मात्रै पुगिनन्, उनले पति विरुद्धको मुद्दा नै फिर्ता लिइन् र पतिसँगै मिलेर बस्न तयार भइन् ।
पतिले पनि पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न दिएको निवेदन फिर्ता लिने सहमति गरे । यससँगै २१ वर्ष लामो मुद्दामामिलापछि अब पतिपत्नी सँगै मिलेर बस्न सहमत भएका छन् ।
