प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत वर्ष साउन ३० गते गठन गरेको अध्ययन समितिले बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न कानूनी, संरचनागत लगायतका उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपायहरू पहिचान गर्ने र पहिचान गरिएका उपाय एवं सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल बार एशोसिएशन लगायत सरोकारवाला निकाय समेतको प्रतिनिधित्वमा गठित अध्ययन समितिले बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।