लुम्बिनीमा जारी सत्ता संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकार फेरबदलको खेलले संघीयतालाई नै गिज्याउने गरी गतिविधि भइरहेका छन् ।

२०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई बदर गरेदेखि नै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार समस्यामा पर्न शुरू भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा अनेक खेल शुरू भए ।

सत्तासिन दल र विपक्षीबाट सांसद किनबेचसम्मको हल्ला फैलिँदा सांसदहरू सम्पर्कविहीन हुँदै हराउन थालेका छन् । २ दिनअघि नेकपा दाङबाट निर्वाचित विमला वली सम्पर्कविहीन भएकी माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले मिडियालाई जानकारी दिए ।

यसअघि गत वैशाख १९ गते तिनै वलीलाई माओवादी केन्द्रले सम्पर्कविहीन बनाएको भन्दै खोजी गरिदिन सत्तारूढ एमालेले प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुनः शपथ लिने तयारी गरेका थिए । 

त्यो दिन नै वलीले बुटवलको एक होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिन्, ‘म नेकपाबाट निर्वाचित सांसद भएको हुँदा मैले माओवादी रोजें । सुख–दुःखमा मलाई माओवादीले साथ दिएको छ ।’

पछिल्लोपटक सम्पर्कविहीन भएकी भनिएको वलीले सोमवार विज्ञप्ति निकालेर आफूले माओवादी छान्ने कुरा ठीक नभएको र आफू एमालेमै रहेको बताइन् ।

प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि मिलिजुली नयाँ सरकार गठनको प्रयास शुरू हुन थालेपछि वली माओवादीको सम्पर्कबाट टाढा भएकी थिइन् । विपक्षीले वलीलाई सरकारले नै सम्पर्कविहीन बनाएर उपचारको नाममा आफ्नो कब्जामा राखेको आरोप लगाएको थियो । 

२०७६ सालको उपनिर्वाचनमा दाङको ३(२) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित वलीले अब एमालेतिर लागेकी छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको हस्ताक्षरमा विमला वलीको पनि नाम छ । सत्तारूढ दलले वलीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जनाएको छ ।

सोमवार नयाँ सरकारका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षर सहितको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ । वली एमालेमा लाग्दा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सक्दैन । त्यही भएर एमालेको जोडबलले वली सम्पर्कविहीन भएर फेरि एमालेमै फर्किएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाएको विपक्षीको आरोप छ । वलीको साथ पाउँदा एमालेको ३९ सांसद हुन्छ । 

यसअघि विपक्षी गठबन्धनको योजना अनुरूप कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर २(१) बाट निर्वाचित एमाले सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । एमाले त्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका उनी जेठ १७ गते विपक्षी गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । 

त्यसअघि वैशाख २२ गते दाङ क्षेत्र नम्बर २(२) बाट निर्वाचित एमालेका सांसद अम्मरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएका थिए । त्यो राजीनामा विपक्षी गठबन्धनको निर्देशन बमोजिम सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ‘बिजुली गति’ कार्यान्वयनमा लगे । दाङका पुराना नेतालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पार्टीमा जोगाउन नसकेको आरोप पनि पोखरेलमाथि लाग्यो । 

सत्ता खिचातानीकै बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेंगा पनि सम्पर्कविहीन भइन् । जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले लुम्बिनीको सत्तारुढ दलले ढेंगालाई सम्पर्कविहीन बनाएको आरोप लगायो । ढेंगासँग फोन सम्पर्क गर्दा उनले भनिन्, ‘म अहिले तनावमा छु ।’

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाका ४ सांसदलाई लिएर पोखरेलले आफ्नो सरकार जोगाएका थिए । अहिले ४ मध्ये ३ जना पदमुक्त भइसकेका छन् भने सुमन शर्मा रायमाझी जसपा संस्थापनमा फर्किएकी छन् । सांसद ढेंगा पार्टीको सम्पर्कमा आएकी बताएको छ ।

ढेंगाको पनि विपक्षीले बुझाएको निवेदनमा हस्ताक्षर छ । सत्तारुढ एमालेले विश्वासको मत लिँदा आफूलाई ढेंगाको साथ पाइने आशा गरेको छ । ढेंगालाई र वलीलाई सरकारले ‘किनेर’ राखेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने डर देखेर विपक्षी गठबन्धनले संसदको बाटो नरोजेर १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको छ । 

माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि पदमुक्त भएका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थी पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुगेका छन् । न्यौपाने र पन्थीलाई पदमुक्त गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । पार्टीको निर्णय विपरीत शंकर पोखरेलको सत्ता सहयात्री बनेका जसपा (महन्थ ठाकुर पक्षीय) ३ मन्त्रीलाई पार्टीले कारवाही गरी पदमुक्त गरेपछि उनीहरू पनि सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छन् । 

सरकार पक्ष पदमुक्त भएका माओवादी केन्द्र र जसपाका सदस्यलाई पुनर्बहाली गराएर सरकार बचाउने कसरतमा छ भने विपक्षी गठबन्धन जसरी पनि सरकारमा जाने दाउमा छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले सांसदहरू अदालत गए पनि पुनर्बहाली हुने सम्भावना नभएको बताउँछन् । 

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु अनुपयुक्त भएको बताए ।

प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नै रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरूको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भए पनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले त्यतिञ्जेल पर्खिनुपर्ने बताए । 

‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको मुद्दाको टुंगो लागेपछि के गर्ने निर्णय हुन्छ, सरकारले विश्वासको मत लिन्छ भनेर त भनेकै त छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा शुरू भएको छ ।