भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ओबीसी समुदायको आरक्षणका लागि सोमवार संविधान संशोधन विधेयक लोकसभामा पेश गर्दैछ ।

ओबीसी समुदायसँग जोडिएको सूची तयार गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई समेत दिने गरी संविधान संशोधन हुन लागेको हो ।

हालै सर्वाेच्च अदालतले ओबीसी समुदायको आरक्षण सूची तयार गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्रै रहेको फैसला गरेपछि संविधान संशोधन गर्न लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय संविधानमा १२७औं संशोधन गर्दै धारा ३४२ए(३) लागू गरिनेछ । जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकार थपिँदै आफ्नो तरिकाले ओबीसी समुदायको सूची तयार गर्न सकिनेछ ।

मोदी सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको छ । अब लोकसभा र राज्यसभाबाट विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

भारतको ठूलो प्रदेश उत्तर प्रदेशमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा मोदी सरकारले संविधान संशोधन गर्दैछ । उत्तर प्रदेशको चुनावमा ओबीसी समुदायलाई निर्णायक मानिन्छ ।